नागपूर, दि. १२ : शहरातील विविध विकासकामे करताना त्याची भविष्यकालीन उपयुक्तता लक्षात घेऊन प्रकल्पांची निवड करावी. सद्यस्थितीत अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून निधीची तरतूद करून पूर्णत्वास न्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान भवन येथे अमरावती महापालिकेच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार संजय खोडके, आमदार सुलभा खोडके, आमदार रवी राणा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अमरावती शहरातील विविध विकासकामे कार्यान्वित करताना आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परंतु, निवड केलेले प्रकल्प हे भविष्यकालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडावे. शहरातील राजकमल रेल्वे ओव्हर ब्रीज उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची मर्यादा संपुष्टात आलेली आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी वाढलेली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महारेलकडून उड्डाणपुलाचे पूर्णत: मजबूत पुर्नबांधणी कशी करता येईल, याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे. अमरावती येथे माहिती तंत्रज्ञान पार्क विकसित करण्यासाठी स्थानिकांचा प्रतिसाद पाहून प्रकल्प रोजगारक्षम बनेल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. शहरात नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजने अंतर्गत प्रस्तावित जलशुध्दीकरण केंद्र, पाण्याच्या जलवाहिन्यांची कामे व पाणी टाकी बांधकाम आदी कामे तात्काळ पूर्ण करावीत.

शहरातील जुन्या योजना, प्रकल्प अगोदर कार्यान्वित झाल्यानंतरच नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करावेत. प्रकल्पांची उभारणी झाल्यानंतर त्याचे महत्व व उद्देश कायम राहावा यादृष्टीने नियोजन करावे. प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर तेथील देखभाल व दुरुस्ती कामे मिळण्याऱ्या महसूलातूनच करण्याचे नियोजन करावे. शहरातील छत्री तलाव पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. येथे नागरिकांच्या सुविधेसाठी आणि पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी येथील निर्माणाधीन कार्य तातडीने पूर्ण करावेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेचा निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश दिले.

शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून वाढत्या लोकसंख्येनुसार भूमिगत गटारांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. अमरावती हे विभागीय ठिकाण असूनही तेथील भूमिगत गटारे केवळ २० टक्के आहेत. स्वच्छता व आरोग्यविषयक बाबींसाठी गटार योजना तातडीने पूर्णत्वास नेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच नेहरू मैदान परिसरातील जुनी लाल शाळा व टाऊन हॉल बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार या सर्व प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

शहरातील विकासकामे करताना नेहरू मैदान कायम ठेवण्यात यावे. शहरातील श्री अंबादेवी व श्री एकविरादेवी मंदीर परिसर वर्दळीचा आहे. या ठिकाणी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, प्रस्तावित विकासकाम पूर्ण करताना पहिले प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन रस्ते व नाले, सांडपाणी व्यवस्थापन, मंदीरालगतची दुकाने, भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, वाहन पार्किंग व्यवस्था आदीबाबी लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर करावा.

अमरावतीतील हनुमानगढी हे एक नव्याने विकसित होत असलेले धार्मिक आणि पर्यटनस्थळ आहे. यासंदर्भात चित्रफीत सादर करुन विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देण्यात आली. या स्थळाच्या निर्मितीसाठी स्थानिकस्तरावर उपलब्ध बांधकाम साहित्य वापरण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. याठिकाणी निर्माण करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. अमरावती महानगरपालिका मुख्यालय इमारतीच्या बांधकामासाठी योग्य पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पीएम मित्रा पार्क अंतर्गत नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीने जमिनीचे दर कमी करावेत, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

00000