त्यानंतर घोडके यांनी जवळपास ३.५ कोटी रुपये भरून खाते नियमित केल्याचे सांगितले जाते. तरीही संस्थेकडून जुन्या वसुली दाखल्यांवरील कारवाई बंद करण्यात आली नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही संस्थेकडून योग्य प्रतिसाद न आल्यानंतर घोडके यांचा संस्थेवरील विश्वास कमी होत गेला. दरम्यान, २०२० मध्ये संस्थेने तारणातील कोकणगाव येथील जमिनीची विक्री केली. ही जमीन त्रयस्थ इसम किशोर मनचंदा आणि दीपक मनचंदा यांना ५.०५ कोटी रुपयांना विकली गेल्याची नोंद आहे.

मोठी घडामोड: अखेर मनसे महाविकास आघाडीत, भाजपची चिंता वाढली; आगामी निवडणूक…

या व्यवहारावेळी संस्थेचे चेअरमन ओमप्रकाश कोयटे यांनी “पूर्ण कर्जफेड होईल आणि भविष्यात कोणतीही कारवाई होणार नाही” असे आश्वासन देत घोडके यांची अधिकृत सही घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मात्र २०२५ मध्ये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून घोडके यांना पुन्हा वसुली नोटीस बजावण्यात आल्याने हा पूर्ण प्रकार उघडकीस आला. खात्याचा उतारा काढून तपासल्यावर जमिनी विक्रीतून प्राप्त झालेली ५.०५ कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा न झाल्याचे स्पष्ट झाले.

यामुळे संस्थेचे चेअरमन, अधिकारी तसेच जमीन खरेदीदार यांच्यात संगनमत करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय बळावला. अखेर वसंत घोडके यांनी या प्रकरणी ओमप्रकाश कोयटे यांच्यासह इतर चौघांविरोधात पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात कलम ४२०, ४०६ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाची नोंद घेत पोलिसांनी नाशिकरोड येथील समता पतसंस्था कार्यालयात भेट देत चौकशी सुरू केली आहे.

समता पतसंस्थेचे स्पष्टीकरण

समता पतसंस्थेचे संचालक संदीप ओमप्रकाश कोयटे यांनी पतसंस्थेवर करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडन करत, तक्रारदार वसंत घोडके यांनी जमीन विक्रीसंदर्भात केलेल्या तक्रारीमागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, “जेव्हा घोडके यांची वादग्रस्त जमीन विकली गेली त्यावेळी वसंत घोडके हे स्वतः तिथे उपस्थित होते. खरेदीदार देखील त्यांनीच आणले होते आणि खरेदी खतावर त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी देखील आहे. जमीन विक्रीची आलेली रक्कम संस्थेने तेव्हा पासून घोडके यांच्याच कर्ज खात्यात जमा केली होती आणि घोडके हे रक्कम जमा झाल्याचे स्टेटमेंट देखील घेऊन गेले आहेत. घोडके यांनी स्वतःहून कर्ज खात्यात एक कोटी रुपयांचा भरणा देखील त्यानंतर केला आहे. आजही त्यांचे अडीच ते तीन कोटी रुपये येणे बाकी असल्याने त्यांच्या इतर मालमत्ता संस्थेकडे गहाण ठेवण्यात आल्या आहेत. कर्जाची थकीत रक्कम पूर्ण मिळताच त्या प्रॉपर्टी तत्काळ रिलीझ करण्यात येतील. संस्थेची बदनामी करण्यासाठी हा राजकीय डाव आहे.”