नागपूर, दि. १० :- इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या कर्ज प्रकरणाच्या व्याज परताव्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही ग्वाही दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, उमाताई खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले की, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग समाजातील दुर्बल घटकांना कर्ज वाटप व इतर योजनांच्या अंमलबजावणी तसेच त्या समाजासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी शासनाने लक्षित घटक या संकल्पनेवर आधारित उप कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व उपकंपन्यांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात संबंधित समाजातील प्रतिनिधींना संचालक मंडळावर स्थान देण्यात येणार आहे.

कर्जवाटपाच्या नवीन पद्धतीअंतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर बँकेमार्फत कर्ज देणे आणि राज्य सरकारकडून व्याज परतावा देण्याची योजना लागू केली असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अटी व शर्तीमध्ये शिथिलता आणल्या आहेत. कर्ज प्रकरणांसाठी दोन जामीनदार ऐवजी एक जामीनदार घेण्याची मुभा दिली आहे. सिडकोमध्ये नवीन ऑफिस कार्यान्वित करण्यात येत असून महामंडळाच्या सर्व योजनांचा लाभ ऑनलाईन दिला जाणार आहे. तसेच महामंडळांकडील योजनांची प्रचार प्रसिद्धीही मोठ्या प्रमाणावर केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व मुख्य कंपनी व त्याअंतर्गत स्थापित १४ उपकंपन्यांमार्फत २९ हजार १६२ लाभार्थ्यांना पण ५६ हजार ९५५.६६ लाख इतक्या रकमेची मंजुरी दिली आहे. तर सन २०२४- २०२५ मध्ये महामंडळाकडील योजना राबविण्यासाठी ४ कोटी ४४ लाख ८७ हजाराचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सन २०२५-२०२६ मध्ये  महामंडळाच्या मुख्य कंपनीला  भांडवली अंशदानाकरिता मूळ तरतूद १५ कोटी व सन २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशन पुरवणी मागणीमध्ये ५० कोटी अशी ६५ कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ/