औद्योगिकनगरी म्हणून लौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवडला राहण्यायोग्य शहर म्हणून सर्वोत्तम पसंती दिल्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सन २०२० मध्ये प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांतही शहराने हा लौकिक कायम ठेवला असून, निवासी वापराची मागणी ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. वर्षनिहाय बांधकाम क्षेत्रात मोठी वाढ झाल्याचे दिसले. यात मामुर्डी, किवळे, रावेत, वाकड, ताथवडे, पुनावळे, मोशी, बोऱ्हाडेवाडी आणि चऱ्होली या भागांचा प्रामुख्याने समावेश होत आहे.

‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत उपक्रमात सर्वेक्षण केलेल्या माहितीनुसार, शहर नागरिकांच्या राहण्यायोग्य पसंतीचे ठरले आहे. शहराच्या वैभवात भर घालणारी ठिकाणे विकसित झाली आहेत. यात काही ऐतिहासिक, धार्मिक ठिकाणांचा समावेश असून, उद्याने आणि पर्यटन केंद्रे म्हणूनही उदयाला आली आहेत. अभिमान वाटणाऱ्या ठिकाणांमध्ये भक्ती-शक्ती शिल्पसमूह, छत्रपती संभाजी महाराज सृष्टी, दुर्गादेवी टेकडी, क्रांतिवीर चापेकर बंधू वाडा, ऑटो क्लस्टर सायन्स पार्क, भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा उड्डाणपूल यांचा समावेश आहे. औद्योगिकनगरी असा लौकिक प्राप्त असताना आता हे शहर संधीचे, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘क्लिन सिटी’, हरित शहर, ‘डिजिटल सिटी’ म्हणूनही ओळख निर्माण करू पाहत असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
Crime News : मी शरीरसंबंध ठेवू शकत नाही, लग्नाच्या पहिल्याच रात्री इंजिनिअर नवरदेवाची कबुली, तिसऱ्या दिवशी नववधू म्हणते, मला यांच्यापासून…
शहराची प्रगती निरंतर ठेवण्यासाठी मूलभूत नागरी सुविधांवर पालिकेने भर दिला आहे. मेट्रोसह रस्ते वाहतूक, बीआरटी मार्गाचे जाळे यांमुळे शहराची टोके जोडण्याचे काम केले आहे. शहराला पवना धरणाबरोबरच भामा-आसखेड आणि आंद्रा धरणांतून पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे. भविष्यातील गरज लक्षात घेता मुळशी धरणातून पाणीसाठा राखून ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करून पाण्याचे स्रोत शोधून ठेवण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
Pune News : पुणेकरांनो, आता तुमचा प्रवास अधिकच जलद! राज्य सरकारकडून दोन मेट्रो मार्गिकांना मंजुरी, जाणून घ्या झट पट पटा पट
मागील तीन वर्षांत पाच हजारांहून अधिक बांधकाम प्रकल्पांना नव्याने परवानगी दिली आहे. त्यातून परिसराचा वेगाने विकास होत आहे. त्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन यांचा अभ्यास होत आहे. बांधकामांना परवानगी देतानाच विकास आराखडा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार केला जात आहे. शहर वाढीच्या घटकांचा अहवाल तयार करून त्या अनुषंगाने सुविधा पुरविण्यावर भर आहे. शहराची लोकसंख्या १० वर्षांत दुप्पट झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, अत्यावश्यक सेवा आणि रहिवाशांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांसाठी गुंतवणूक सुरू असल्याचे प्रशासन सांगते.