Maharashtra Government News: विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला टोल वसुलीबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आठ दिवसांत वसुली थांबवण्याचा अल्टिमेटम दिला असून शासन निर्णय लागू असूनही अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
प्रश्नोत्तर तासादरम्यान आमदार अनिल पाटील, शंकर जगताप, आणि राहुल कुल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू (शिवडी–नावा शेवा लिंक) या मार्गांवर प्रवासी ई-वाहनांसाठी संपूर्ण टोलमाफी जाहीर करण्यात आली होती. तरीही ऑगस्टपर्यंत अनेक टोल प्लाझांवर टोल आकारणी सुरूच असल्याची तक्रार आमदारांनी मांडली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना पूर्ण टोलमाफीचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केलं की अटल सेतूसाठी 21 ऑगस्ट 2025 आणि मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे व समृद्धी महामार्गासाठी 22 ऑगस्ट 2025 रोजी आवश्यक अधिसूचना काढण्यात आल्या. तरीही काही टोल नाक्यांकडून तत्काळ अंमलबजावणी न झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
एकनाथ शिंदे यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, टोलसंबंधी निर्णयांची अंमलबजावणी एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए करत असून अधिसूचना निघाल्यानंतर विलंबाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, प्रत्यक्षात अद्यापही टोल वसुली सुरू असल्याचे आमदारांनी ठामपणे सांगितले. यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत सरकारला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. ‘जीआर आलाय, मग अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. कोणत्याही टोल नाक्यावर ई-वाहनधारकांकडून पैसे घेऊ नका,’ असे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधण्याचेही काम करत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी लोकमत, न्यूज १८ लोकमत आणि एबीपी माझा या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून मुंबईतील रूईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा