केंद्र सरकारच्या अमृत २.० या योजनेर्तंगत महापालिकेच्या सहा मैलापाणी शुद्धिकरण प्रकल्पांच्या नुतनीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दोन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, चार प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी एक हजार २२३ कोटी रुपयांच्या निविदांना स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) मान्यता दिली. ही मान्यता देताना प्रकल्पाचा एकूण खर्च, त्यासाठी ठेकेदाराकडून १५ वर्षांसाठी करण्यात येणारी गुंतवणूक, त्यावर येणारे व्याज आणि अन्य खर्च लक्षात घेता, या प्रकल्पासाठी १८६९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या खर्चाचा करारनामा करण्यात येणार असल्याचे स्थायी समितीने नमूद केलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

महापालिकेकडून पहिल्यांदाच हे प्रकल्प ‘हॅम’ (हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेल) या तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. निविदा मंजूर झालेल्या ठेकेदार कंपनीचे मालक भाजपचे पदाधिकारी आहेत. नागपूरच्या उद्योजकासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव आणून या निविदा मान्य केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे. राजकीय दबावाखाली महापालिकेच्या विद्युत व ड्रेनेज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळे बंद करून या प्रकल्पाच्या पूर्णगणनपत्रकावर सह्या केल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने ही निविदा रद्द करावी; अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, अशा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.
आताच्या घडीची मोठी बातमी, पुढच्या आठवड्यात निवडणुका जाहीर होणार? अजित पवारांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण
उच्च न्यायालयात दाद मागणार
केंद्र आणि राज्यातील भाजप नेत्यांनी महापालिकेत हस्तक्षेप करून ही निविदा मंजूर केली आहे. आयुक्तांनी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी त्यांना विनंती आहे. याविरोधात सोमवारी महापालिका इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द न केल्यास उच्च न्यायालय दाद मागणार असल्याचे जगताप म्हणाले.