राज्यातील महायुती सरकारनं अद्याप वर्ष पूर्ण केलेलं नाही. आम्ही मंत्र्यांना काम करण्यास, स्वत:ला सिद्ध करण्यास पुरेसा वेळ देऊ, अशी माहिती भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं दिली. मिड डेनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. ‘दोन किंवा अडीच वर्षांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जातो. ज्यांना अपेक्षित कामगिरी करता येणार नाही, त्यांना नारळ देण्यात येईल,’ अशा शब्दांत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यानं पुढील प्लान सांगितला.

भाजपनं गेल्याच आठवड्यात गुजरात मधील मंत्रिमंडळात मोठे बदल केले. सरकारमधील सर्वच्या सर्व १६ मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. केवळ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २५ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. मागील सरकारमधील केवळ ६ जणांना पुन्हा संधी दिली गेली. नव्या मंत्रिमंडळातील १२ जण हे पहिल्या टर्मचे आमदार आहेत. आता हाच गुजरात फॉर्म्युला महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही मंत्री वादात सापडले आहेत. त्यांच्या वर्तणुकीमुळे महायुती सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. आतापर्यंत केवळ धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रि‍पदाचा राजीनामा झाला आहे. अन्य वादग्रस्त मंत्र्यांना केवळ समज देण्यात आली आहे. यातील अनेकांना पुढील वर्षभरात डच्चू मिळू शकतो.

गेल्या वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. ५ डिसेंबरला फडणवीस सरकार अस्तित्त्वात आलं. सध्याच्या घडीला मंत्रिमंडळात ३९ सदस्य आहेत. यातील ३३ कॅबिनेट, तर ६ राज्यमंत्री आहेत. सर्वाधिक मंत्री भाजपचे आहेत. मंत्रिमंडळात भाजपचे १९, शिंदेसेनेचे ११ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ जण आहेत.