पुण्याच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड आणि सदस्या प्रणाली सावंत यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी शिवाजीनगर येथील रहिवासी डॉ. वीरेंद्र जाधवराव यांनी कोहिनूर टेलिव्हिडिओ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व बाणेर येथील शोरूम व्यवस्थापकाविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. श्रीराम करंदीकर यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारांनी आठ सप्टेंबर २०१९ रोजी संबंधित कंपनीच्या शोरूममधून ६५ हजार रुपयांचा फ्रिज विकत घ्यायचे ठरविले. त्या वेळी त्यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींना ‘डिस्प्ले’साठी ठेवलेला फ्रीज न देता नवीन फ्रिज देण्याची स्पष्ट विनंती केली होती; तसेच खबरदारी म्हणून ‘डिस्प्ले’साठी ठेवलेल्या फ्रिजच्या नोंदणी क्रमांकाचे छायाचित्रही घेतले होते. कंपनीच्या प्रतिनिधीने ही विनंती मान्यही केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात फ्रिज घरी आला तेव्हा तो ‘डिस्प्ले’ला ठेवलेलाच असल्याचे नोंदणी क्रमांकावरून लक्षात आले. याशिवाय तक्रारदारांनी डेबिट कार्ड वापरून कर्ज घेताना कंपनीच्या प्रतिनिधींनी चुकीची माहिती दिल्याने त्यांच्या खात्यातून पाच हजार ४१५ रुपयांची छुपी रक्कमही वसूल करण्यात आल्याचा दावा केला. या दोन्ही तक्रारींचे निवारण न झाल्याने तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली.
Pune News: कामात लपवाछपवी पडली महागात; पुणे महापालिकेचे दोन अभियंते निलंबित, प्रकरण काय?
दरम्यान, तक्रारदारांची नोटीस मिळण्यापूर्वीच कंपनीने तक्रारदारांकडे दिलगिरी व्यक्त केली. उत्सव काळातील घाईगडबडीत अनावधानाने ‘डिस्प्ले’चा फ्रिज पाठविल्याची कबुली देऊन कंपनीने फ्रिज बदलून दिला; तसेच दहा हजार रुपयांचा परतावाही दिला, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. मात्र, आयोगापुढे लेखी जबाब देताना कंपनीने जबाबदारी टाळण्याची भूमिका घेतली; तसेच ग्राहकाने स्पष्ट सूचना दिल्या असतानाही नवीनऐवजी ‘डिस्प्ले’ला ठेवलेला फ्रिज देणे ही अनुचित व्यापार पद्धत असून, ग्राहकसेवेत दोष निर्माण करते, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.
Pune News: पुण्यात पुन्हा एकदा खाकीवर हात, वाहतूक नियंत्रण करणाऱ्या पोलिसाला तिघांकडून बेदम मारहाण

आयोगाने तक्रारदारालाही फटकारले

या प्रकरणी तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केल्यानंतर कंपनीने त्यांना फ्रिज बदलून दिला होता. त्या वेळी तक्रारदारांनी आयोगाला कोणतीही कल्पना न देता कंपनीशी परस्पर तडजोडीची बोलणी केली. त्यामध्ये कंपनीने तक्रारदारांना अतिरिक्त ४० हजार रुपये आणि एक ‘ओटीजी’ देण्याचे कबूल केले होते. मात्र, ती तडजोड पूर्ण न झाल्याने तक्रारदारांनी कंपनीकडून तब्बल १५ लाख रुपये आणि वर्तमानपत्रात ग्राहकांसाठी जाहीर सूचना देण्याची मागणी केली. मात्र, आयोगाने ही मागणी फेटाळताना तक्रारदारालाही फटकारले. मूळ तक्रारीचे निवारण झाल्यानंतरही तक्रारदारांनी कंपनीकडून आणखी मागण्यांची अपेक्षा ठेवणे आणि आयोगाला कोणतीही कल्पना न देता परस्पर कंपनीशी चर्चा करण्याची कृती करणे अयोग्य असून, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या मूळ हेतूशी विसंगत ठरते, असे आयोगाने नमूद केले आहे.