2028 पर्यंत ‘ग्रीन महामार्गांचे जाळे’

या उपक्रमाद्वारे राज्य सरकारने 2028 पर्यंत सर्व प्रमुख महामार्ग इलेक्ट्रिक बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मुंबई–पुणे मार्गावर उभारलेला हा कॉरिडॉर त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. राज्य सरकारचा उद्देश असा आहे की भविष्यात सर्व महामार्गांवर चार्जिंग आणि बॅटरी-स्वॅप स्टेशनचे नेटवर्क उभारले जाईल, जेणेकरून प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास अनुभवता येईल.Metro 2 B : मुंबईकरांचा प्रवास आणखी सुखकर होणार; नवी मेट्रो लवकरच सेवेत, मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर… कुठे असणार स्टेशन्स? मार्ग कसा?

देशातील पहिला इलेक्ट्रिक ट्रक

या उद्घाटन सोहळ्यातच मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक ट्रक देखील सादर केला. हा ट्रक ब्लू एनर्जी मोटर्स यांनी तयार केला असून, तो कंपनीच्या चाकण (पुणे) येथील उत्पादन केंद्रात प्रदर्शित करण्यात आला. हा ट्रक अत्याधुनिक बॅटरी तंत्रज्ञानावर आधारित असून, पुढील काही वर्षांत एका चार्जवर दुप्पट प्रवास करण्याची क्षमता होऊ शकते, म्हणजे 400 किमी प्रवास केला जाऊ शकतो.

ब्लू एनर्जी आणि राज्य सरकारचा मोठा करार

इलेक्ट्रिक ट्रकच्या निर्मितीसाठी ब्लू एनर्जी मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. या करारानुसार कंपनी 3,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एक नवीन उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे, ज्यात दरवर्षी 30,000 ट्रक तयार करण्याची क्षमता असेल. यामुळे राज्यात रोजगार निर्मितीबरोबरच इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात मोठी वाढ होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या वेळी राज्याच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा मांडली. त्यांच्या मते, महाराष्ट्राने सौरऊर्जा निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात गती दिली आहे आणि 2035 पर्यंत राज्याच्या 70% ऊर्जेच्या गरजा सौरऊर्जेतून पूर्ण होतील. यामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होऊन राज्य हरित ऊर्जेचे केंद्र बनेल.

मुंबई–पुणे इलेक्ट्रिक कॉरिडॉरनंतर, राज्य सरकारचे उद्दिष्ट नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि कोल्हापूर यांसारख्या शहरांदरम्यानही अशा इलेक्ट्रिक कॉरिडॉरचे नेटवर्क उभारण्याचे आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र देशातील इलेक्ट्रिक वाहन चळवळीचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.