महापालिकेला यापूर्वी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करताना 20 टक्के प्रिमियम विकासकाकडून मिळत होते. परंतु मुंबई महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत नुकतेच बदल केले व प्रिमियमच्या बदल्यात घरे प्राप्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार नियम 15 अंतर्गंत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करताना महानगरपालिकेला 20 टक्के घरे अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. महानगरपालिकेला 426 घरे प्राप्त झाली असून त्याची विक्री सोडत पद्धतीने केली जात आहे. 16 ऑक्टोबरपासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आणि ऑनलाइन अर्जविक्री व स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या घरांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या https://bmchomes.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज मागवण्यात येत आहे.

दरम्यान, आतापर्यंत 2 हजार 764 जणांनी नोंदणी केल्याची माहिती महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. यापैकी 40 जणांनी अर्ज भरला आहे आणि 19 जणांनी शुल्क अदा केले आहे. अर्जदारांना 14 नोव्हेंबरला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. तर अर्ज शुल्क व अनामत रक्कम 14 नोव्हेंबरपर्यंत रात्री 12 वाजण्याच्या आत स्वीकारण्यात येणार आहे. पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी 18 नोव्हेंबरला सायंकाळी 5 वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे. तसंच सोडत प्रक्रिया 20 नोव्हेंबरला सायंकाळी पाच वाजता पार पडेल. 14 नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी पाहता अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आले. भांडुप, कांदिवली पूर्व व पश्चिम, भायखळा, कांजुरमार्ग, अंधेरी पूर्व मरोळ, जोगेश्वरी पूर्व, गोरेगाव पश्चिम पिरामल नगर, दहिसर येथील ही घरे आहेत. या घरांची किंमत 63 लाखांपासून ते 1 कोटीपर्यंत असणार आहे.