‘याचिकाकर्त्याला (पवार) १३ ऑगस्ट रोजी अटक करताना ईडीकडे पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९अन्वये आवश्यक असलेले (ती व्यक्ती दोषी असल्याचे मानण्याचे कारण असलेले) ठोस पुरावे नव्हते, असे मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर आमचे मत तयार झाले आहे. ठोस पुरावे नसून ईडीने दाखल केलेले संपूर्ण प्रकरण हे विशिष्ट विकासक व वास्तुविशारद यांच्या जबाबांच्या आधारावर आहे. त्यामुळे अटकेची कारवाई बेकायदा ठरवण्यात येत आहे. तसेच अटकेनंतर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या कोठडीविषयी दिलेले आदेशही रद्दबातल करण्यात येत आहेत.
…म्हणून पवार साहेब निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीला गेले नाहीत, देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं कारण
याचिकाकर्त्याला सोडण्यात यावे’, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती आदेशात स्पष्ट केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे, यासाठी हा आदेश स्थगित ठेवण्याची विनंती ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली. मात्र, खंडपीठाने तीही फेटाळली.

नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरी येथे डम्पिंग ग्राऊंड व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवरील तब्बल ४१ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात ईडीने पवार यांच्यावर अटकेची कारवाई केली होती. ‘४१ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात संबंधित विकासकांविरोधात सन २०१९ ते २०२२ या दरम्यान यापूर्वीच एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी माजी नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला. फेब्रुवारी ते १३ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अनेक ठिकाणी छापे टाकून अनेकांचे जबाब नोंदवल्यानंतर पवार यांचा या भ्रष्टाचारातील सहभाग उजेडात आला. त्यांनी प्रत्येक चौ.फू. बांधकामामागे २० ते २५ रुपयांची लाच निश्चित केली होती. या रकमांबाबत दोघांमध्ये सांकेतिक भाषांमध्ये व्हॉट्सॲपवर संभाषण झाल्याचे, तसेच लाच म्हणून दागिने घेण्याविषयी पवार यांना रेड्डी यांनी नमुने पाठवल्याचे पुरावे आहेत. शिवाय, रेड्डी यांच्यामार्फत पवार यांना लाच दिल्याचे दहाहून अधिक विकासक व वास्तुविशारदांचे जबाब आहेत’, अशी माहिती अनिल सिंग यांनी ईडीच्या वकील मनिषा जगताप यांच्या सहाय्याने न्यायालयाला दिली.
आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी! एसटी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत तुफान राडा, सदावर्ते आणि शिवसेनेच्या गटात हाणामारी
‘अटक कारवाईपूर्वी त्याविषयीची कारणे व आधार याची माहिती कायद्याप्रमाणे याचिकाकर्त्याला दिली होती. त्यामुळे अटक बेकायदा नाही. नियोजनबद्धपणे केलेला आर्थिक गैरव्यवहार हा देशविरोधी गुन्हा असल्याने हत्येच्या गुन्ह्याहून गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करू नये’, असा युक्तिवादही त्यांनी मांडला. ‘त्या संबंधित बेकायदा इमारती माझ्या कार्यकाळापूर्वीच्या आहेत. माझा या गुन्ह्याशी संबंध नाही’, असा युक्तिवाद पवार यांनी ज्येष्ठ वकील राजीव सखदर यांच्यामार्फत मांडला.
आम्ही भाजपलाही पत्र दिलं; निवडणूक आयोगाच्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरेंचा मोठा खुलासा, हे 2 निवडणूक आयुक्त म्हणजे…
पवारांविरोधात फास का आवळला?
बेकायदा इमारती या पवार यांच्या कार्यकाळातील नाहीत. मात्र, फेब्रुवारी-२०२५मध्ये आरक्षणे हटवून विकासकांना जागा मोकळी करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बांधकामांच्या परवानगीसाठी लाच घेतली जात असल्याचीही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ईडीने या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यास सुरुवात केली. रेड्डी व पवार यांच्या घरांवरील छापे, तसेच विकासक, वास्तुविशारद व महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून जबाब नोंदवल्यानंतर भ्रष्टाचार व बांधकाम घोटाळा उघड होऊन रेड्डी व पवार यांचा त्यातील सहभाग उजेडात झाला, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले.