रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी ही मार्गिका ‘एमएमआरडीए’कडे सोपवण्यास तयार असून, त्यासाठी ४१०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास राज्य सरकारने मागील वर्षी ‘एमएमआरडीए’ला मंजुरी दिली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी तो निर्णय मागे घेण्यात आला. आता पुन्हा ‘एमएमआरडीए’ने स्वतंत्र इंजिनीअरकडून मार्गिकेचे सखोल निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जाताय? जरा सांभाळून, ट्रॅव्हल पॅकेजसाठी सावधगिरी आवश्यक; जाहिरातींना भुलू नका
यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने निविदा काढली आहे. मेट्रो १ (वर्सोवा–अंधेरी–घाटकोपर) या मार्गिकेच्या संचालन व देखभालीच्या देखरेखीसाठी इंजिनीअरची निवड’ या उद्देशाने ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नियुक्त कंपनी मार्गिकेच्या सर्व तांत्रिक आणि संचालनाशी निगडित बाबींचा सविस्तर अभ्यास करेल. हे कंत्राट ३६ महिन्यांसाठी असेल. मात्र मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया याआधी पूर्ण झाल्यास कंत्राट आपोआप संपुष्टात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित सूत्रांच्या मते, ही निविदा मेट्रो १ ताब्यात घेण्याच्या हालचालींचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे.

देखरेख का?
‘एमएमओपीएल’ने या मार्गिकेची किंमत ४१०० ते ४४०० कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आहे. ‘एमएमआरडीए’ने तितकी रक्कम भरून ताबा घ्यावा, अशी कंपनीची अपेक्षा आहे. मात्र ‘एमएमआरडीए’ने स्वतंत्रपणे मार्गिकेची अभियांत्रिकी तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास किंमत कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करता येतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे ही देखरेख प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
Dowry Cases In Mumbai: मुंबईतही हुंड्यासाठी महिलांचा छळ; चालू वर्षात आत्तापर्यंत तीनशेहून अधिक गुन्हे दाखल
प्रवाशांना फायदा काय ?
ही मार्गिका ११.४० किमी असून एकूण १२ स्थानके आहेत. सकाळी ७ ते १० आणि सायंकाळी ६ ते ९ या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. सध्या ‘एमएमओपीएल ‘कडून फक्त चार डब्यांच्या गाड्या धाववल्या जातात. मूळ करारानुसार सहा डब्यांच्या गाड्या चालवणे आवश्यक आहे, मात्र तोट्यामुळे कंपनी त्यासाठी तयार नाही. कंपनीने केवळ दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या दृष्टीने डबे वाढवण्याचा विचार सुरू केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, मार्गिकेची मालकी ‘एमएमआरडीए’कडे गेल्यास सहा किंवा आठ डब्यांच्या गाड्या सुरू होण्याची शक्यता वाढेल. त्यामुळे गर्दी कमी होईल, प्रवाशांचा दैनंदिन त्रास कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुलभ व सोयीस्कर बनेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात रिक्षा भाडे 40 तर टॅक्सी भाडे 56 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार, पण नव्या धोरणामुळे संघटना आमनेसामने
नेमके प्रकरण काय ?
सुमारे २६०० कोटी रुपयांचा खर्च करून २०१४ मध्ये ही मार्गिका सुरू झाली. मागील वर्षभरापासून दररोज सरासरी पाच लाख प्रवासी या मार्गिकेचा वापर करत आहेत. तरीही परिचालनात्मक खर्च प्रचंड असल्याने मार्गिका सातत्याने तोट्यात आहे. त्यामुळे ‘एमएमओपीएल’ ने मार्गिकेची मालकी राज्य सरकारकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी कंपनीने ४४०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. विशेष समितीच्या अभ्यासानंतर राज्य सरकार ४१०० कोटी रुपयांना मार्गिका खरेदी करण्यास तयार होते. मात्र, हा निर्णय तीन महिन्यांत मागे घेतला गेला. आता या प्रक्रियेतील हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.