बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तुकडे पाडून महापालिकेकडून मंजूर करून घेतलेले ४२ अंतिम लेआउट महापालिकेच्या नगररचना विभागाने रद्द केले आहेत. यापूर्वी ३० तात्पुरते लेआउट रद्द केले होते. त्यामुळे ही संख्या आता ७२ पर्यंत पोहोचली आहे.

Nashik FDA Raid: भेसळखोरांना FDAचा दणका! विशेष तपासणी मोहिमेत तब्बल 20 लाखांचा माल जप्त, नाशिक विभागात खळबळ
महापालिका हद्दीतील एक एकरपुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी बिल्डरांकडून बनावट कागदपत्रे सादर करून सातबाऱ्याचे तुकडे पाडून म्हाडा घरकुल घोटाळा झाल्याचे समोर आले. विधिमंडळात याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने १९७ बिल्डर, विकसकांवर गुन्हे दाखल केले, तर सरकारनेही विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. त्यानंतर महापालिकेनेही १०८ प्रकरणांपैकी घोटाळा झालेल्या ४९ प्रकरणांत सहभागी असलेल्या बिल्डरांसह १९७ जणांना मंजूर अंतिम लेआउट रद्द का करू नये, अशा नोटिसा एप्रिलमध्ये बजावल्या होत्या. आता ४९ सर्व्हेमधील अंतिम ४२ लेआउट कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत.

Pandharpur: पंढरीत भाविकांची मांदियाळी! सुमारे 25 लाखांहून अधिक संख्या; दर्शनासाठी 30 ते 32 तासांचा वेळ
प्लॅट, प्लॉटधारकांचीही फसवणूक
म्हाडा घरकुल घोटाळ्याची एसआयटीकडून चौकशी सुरू असताना पोलिसांनीही या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांसह विकसकांवर अटकेची कारवाई केली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात विकसकांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून महसूलसह महापालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका नगररचना विभागाने ठेवत लेआउट रद्द केले आहेत. त्यामुळे या लेआउटवरील प्लॉट, तसेच उभ्या केलेल्या इमारतीही आता अनधिकृत ठरल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो गुंतवणूकदारांसह प्लॅटधारकांचीही आता फसवणूक झाली आहे.