स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या दृष्टीने आयोगाने तयारी सुरु केली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गटांच्या आरक्षणाची सोडत सोमवारी काढण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडतदेखील काढण्यात आली. महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार करण्यात आली, त्याला मान्यतादेखील देण्यात आली. आता येत्या काही दिवसांत प्रभागातील वॉर्डांच्या आरक्षणाची सोडत निघेल, महापौरपदाचे आरक्षणदेखील जाहीर होईल असे मानले जात आहे. नगरपालिका-नगरपंचायतीसाठीच्या निवडणुकीचीदेखील तयारी केली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनीदेखील काम सुरू केले आहे. छत्रपती संभाजीनगरात शिवसेनेने गटप्रमुखांचा मेळावा घेतला, मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन केले. भाजपने विभागीय बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीबरोबरच पदवीधर मतदारसंघाच्या तयारीच्या दृष्टीने आढावा घेतला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोर्चा काढून लक्ष वेधले.
Bihar Election : बिहारमध्ये NDA चं जागावाटप जाहीर, नितीशबाबूंना भाजपची वेसण, माजी सीएमचा घोडाही रोखला
भाजपच्या आढावा बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुकीबद्दल मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. त्यात नोव्हेंबर महिन्यात नगरपालिका – नगरपंचायतीची निवडणूक होऊ शकेल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर वीस दिवसांच्या अंतराने जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा होईल आणि ही निवडणूक होईल. जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यावर पुढील वीस दिवसांत महापालिकेची निवडणूक होईल अशी शक्यता मान्यवरांनी व्यक्त केली.

BMC Election : मनसेशी युती ठरली, मुंबईत जागावाटपाच्या बोलणीसाठी उद्धव ठाकरेंचे तीन शिलेदार, घोषणेचा मुहूर्तही निश्चित?
वीस – वीस दिवसांच्या अंतराने होणाऱ्या निवडणूकांची मालिका जानेवारी अखेरीस संपेल. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू होईल असे मानले जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका एप्रिल २०२० मध्ये बरखास्त झाली, तेव्हापासून या महापालिकेवर प्रशासक राजवट आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणूक झाल्यास पालिकेत पाच वर्षे नऊ महिन्यांनी पालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होईल.