मुंबईतील ७५ भूखंडांचा वापर करून अंमलदार ते वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यात येणार असून, त्यासाठी पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ४५० ते ६०० चौरस फुटांची घरे सोयीसुविधांसह बांधण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
Mumbai Local Updates: मुंबईकरांनो, कृपया लक्ष द्या! हार्बर, पश्चिम रेल्वेवर उद्या ब्लॉक; मध्य रेल्वेचा मात्र दिलासा, असे असेल नियोजन
रविवार असो की कुठलेही सण, ५१ हजार ३०८ इतके पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी सदैव मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र तैनात असतात. पोलिसांवरील ताण कमी व्हावा, यासाठी त्यांच्या कर्तव्याचे तास आठवर आणावेत, अशी मागणी केली जात होती. पोलिस ठाण्यात १० ते १२ तास काम केल्यानंतर मुंबई शहराच्या बाहेर कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, विरार आदी भागांत राहणाऱ्या पोलिसांना घरी पोहोचण्यासाठी दोन ते तीन तास लागतात. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्ती असल्यास पोलिसांना घरी जाणेच शक्य होत नाही. यामुळे मुंबई शहरातच पोलिसांना घरे मिळावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. यावर अखेर सरकारच्या गृहविभागाने शुक्रवारी निर्णय घेतला.

गृहविभागाकडून शहरात ‘पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्प राबविण्यात येणार असून पोलिस ठाण्याच्या आवारात घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुंबईत पोलिसांच्या २० वसाहती असून, त्यापैकी बहुतांश जीर्ण झाल्या आहेत. मुंबईतील ७५ सरकारी भूखंडांचा वापर करून नवीन वसाहती बांधण्याचा सरकारचा विचार असून, हा प्रकल्प राबविण्यासाठी गृहविभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुढील तीन ते चार वर्षांत ही घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे गृहविभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
Weather Update: मान्सूनची राज्यातून माघार; रविवारपासून तापमानात वाढ होण्याची शक्यता, कुठं बसणार ऑक्टोबर हिटचा चटका?
समिती स्थापन
पोलिस ठाण्याच्या आवारातच घरे बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यात उपनिरिक्षक व पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी ही घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यासाठी पोलिस हाउसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासह शिफारस सादर करण्यासाठी अपर मुख सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मालकी हक्काच्या घरांचे काय ?
अनेक ठिकाणी पोलिस वसाहतीत तसेच बीडीडी वसाहतीत राहणाऱ्या पोलिसांना ती घरे मालकीची करून देण्याची आश्वासने अनेक वेळा सत्ताधाऱ्यांनी दिली आहेत. मात्र, राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात या वसाहतींविषयी काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या या मागणीचे काय होणार, याविषयी पोलिस दलात जोरदार चर्चा सुरू आहे.