जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद, पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्यात इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आणि पंचायत समितीचे सभापतिपदाचे आरक्षण हे अडीच वर्षांसाठी कायम राहणार आहे. त्यानंतर पुन्हा आरक्षण जाहीर होणार आहे.
Pune News: प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळ; पुणे रेल्वे स्थानकावर उघड्यावर पदार्थांची विक्री, प्रशासनाचे दुर्लक्ष
ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार पुणे, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ; तसेच नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. त्यात ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत.
पुणेकरांसाठी म्हाडाची बंपर लॉटरी; तब्बल ‘इतक्या’ घरांची सोडत जाहीर, कसा अन् कुठे कराल अर्ज?
नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी – महिला) रत्नागिरी, धुळे, सातारा, सोलापूर, जालना, नांदेड, धाराशिव, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दृष्टिक्षेपात पंचायत समित्यांचे सभापतिपद
जिल्ह्यात पंचायत समित्यांची संख्या खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण महिला ओबीसी सर्वसाधारण ओबीसी महिला अनुसूचित जमाती महिला अनुसूचित जाती १३ ३ ४ २ २ १ १
Ajit Pawar: अष्टविनायक मंदिरांची कामे दर्जेदार व्हावीत; अजित पवार यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
पंचायत समित्यांकडे लक्ष
पंचायत समिती सभापतिपदासाठी पुणे जिल्ह्याकरिता आरक्षित पदांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ तालुका पंचायत समित्या आहेत. १३ पंचायत समित्यांमध्ये सोडत काढून कोणत्या समितीला कोणते आरक्षण दिले जाणार हे निश्चित केले जाणार आहे. मागास प्रवर्ग, महिला आणि सर्वसाधारण वर्ग अशा आठ पदांसाठी सोडत काढण्यात येईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर सभापतिपद आरक्षित केले जाईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना लोकसंख्येची टक्केवारी काढून त्यानुसार प्रक्रिया राबविली जाईल.