सुदर्शन बागडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने २०१९ पूर्वीच्या वाहनधारकांनी या नंबरप्लेट लावणे अनिवार्य केले आहे. तसे न केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येत आहे. राज्यातसुद्धा ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आलेत. तसेच अन्य १८ कंपन्यांनासुद्धा हे कंत्राट देण्यात आलेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक पैसे आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होते.
Mumbai Riffle Breach : मुंबईत नौदल वसाहतीतील रायफलचोरीचा नाट्यमय उलगडा, आरोपी निघाले भाऊ, कारण ऐकून डोक्याला हात माराल
या आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे व माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला धारेवर धरले होते. तरीसुद्धा एक संधी म्हणून तयारीसाठी चार आठवडे दिले होते. मात्र, याचिकाकर्त्याने या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. न्यायालयाने मागितलेली माहितीही दिली नाही. केवळ एका वृत्ताच्या आधारावर याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संतोष चव्हाण यांनी तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर आणि अॅड. ऋषिकेश मराठे यांनी बाजू मांडली.

HSRP साठी ऑनलाईन शुल्क भरलं, म्हणजे संपलं नाही! एका कारणासाठी अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड, वाहन चालकांचा संताप

आम्ही छोटी माणसे

या आरोपांसाठी तुम्ही पुरावे, माहिती का सादर करत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला विचरला. यावर आम्ही गरीब माणसं आहोत, असे उत्तर संबंधित वकिलाने दिले. यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्ही हे लहान मोठे काहीही काय बोलत आहात? हे न्यायालय आहे याचा मान राखा. न्यायालयासमोर लहान मोठे कुणीच नसते. गेल्या सुनावणीतही तुम्ही नीट युक्तिवाद केली नाही, तरीसुद्धा तुम्हाला एक संधी दिली. तुम्ही मराठीत युक्तिवाद केला तोसुद्धा शांतपणे ऐकून घेतला व तुमच्याशी मराठीत संवाद साधला,’ अशी मौखिक नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.