मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाची सहा मागण्या मान्य होऊन सांगता झाली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील मराठा समाजाला होणार आहे. मात्र, मराठा व कुणबी एकच असल्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे.

हा पेच केवळ चुकीच्या माहितीमुळे असल्याकडे अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे. मराठवाड्यात मराठा आणि कुणबी जात एकच असून, ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व जण पात्र आहेत. १९३१ च्या नव्हे; तर १८८४ च्या गॅझेटिअरचा दाखला गृहीत धरावा, असा मुद्दा अभ्यासक डॉ. रमेश सूर्यवंशी यांनी मांडला आहे.
Maratha Protest: आशा-निराशेचा हिंदोळा, विजयाच्या गुलालाची उधळण; ‘पाटील पाटील’ च्या घोषणांनी आझाद मैदान दणाणला
सूर्यवंशी यांनी तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन हैदराबाद गॅझेटिअरची माहिती सादर केली होती. ‘निझाम डोमिनिन्स गॅझेटिअर ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रीक्ट’नुसार या परिसरात ४० टक्के लोकसंख्या ‘कुणबी’ जातीची होती.

मराठा जातीची लोकसंख्या नव्हतीच. पुढे स्वातंत्र्यानंतर जिल्ह्यात कुणबीच नाहीत तर सारे मराठाच आहेत असे शासनाचे म्हणणे आहे. गॅझेटिअरनुसार तालुकानिहाय कुणब्यांची संख्या उपलब्ध आहे. मग स्वातंत्र्यापूर्वी असलेले या परिसरातील कुणबी गेले कुठे आणि मराठे आले कधी, असा सवाल सूर्यवंशी यांनी ‘मटा’शी बोलताना केला आहे.

पूर्वी गावात कुणीही व्यक्ती वा कुटुंब बाहेरून तात्पुरत्या किंवा दीर्घकालीन वस्तीसाठी आले असता त्यांची नोंद ठेवणे पोलिस पाटलांना बंधनकारक होते.

शासनाकडे कुणब्यांचे झालेले स्थलांतर आणि गावात आलेले मराठा यांची माहिती जमा आहे. ती माहिती रेकॉर्डवरून शासन किंवा न्यायालय सांगू शकेल काय ? जर मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र जाती आहेत असे शासनाचे म्हणणे आहे. तर आजवर मराठा आणि कुणबी यांचे परस्परात झालेले विवाह आंतरजातीय विवाह मानून त्यांना शासनाने जाहीर केलेला निधी दिला आहे का; तसेच दोन्ही जाती भिन्न असल्याचे सिद्ध करणारा समाजशास्त्रीय अभ्यास उपलब्ध आहे का, असा प्रश्न सूर्यवंशी यांनी केला. मराठा आणि कुणबी जाती एकच असल्याचे पुरावे असताना आरक्षणापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, असे सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे.