राज्य सरकारने ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१’ जाहीर करून, ई-वाहनांच्या वापराला चालना दिली. केंद्र सरकारने यापूर्वीच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अंगीकार आणि उत्पादन (फेम) ही योजना सुरू केली होती. राज्य आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा पुण्याने योग्य फायदा घेतला. त्यामुळे ई-वाहन खरेदीचा वेग वाढला. पुण्यात ई-वाहनांची संख्या एक लाखांच्या पुढे गेली. पण, केंद्र सरकारने ई-वाहनांवरील सवलत कमी केली. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये ई-वाहन खरेदी मध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१नुसार काही महत्त्वाच्या मार्गावर टोलमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
Pune Crime : वनराज यांच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण, बंडू आंदेकरांच्या टोळीचा बदल्याचा गेम फसला, पुणे पोलिसांची कारवाई
राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश नुकताच काढला आहे. त्यानुसार मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृ‌द्धी महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या ई-वाहनांना पथकर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ई-वाहन वापरामुळे इंधन खर्चात बचत होणार आहे; तसेच प्रदूषण नियंत्रणास मोठी मदत मिळेल, असा सरकारचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे ई-वाहन खरेदी करणाऱ्यांचा प्रवास खर्च आणखी कमी होईल. परिवहन विभागाकडून टोलमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक समन्वय केला जाणार आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित महामार्ग प्राधिकरणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मराठा आंदोलकांनी घेराव घातला, गाडीवर बाटल्या फेकल्या, सुप्रिया सुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया

पुण्यात ई-वाहने वाढली

राज्यात साधारण सहा लाखांच्याजवळ ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये पुण्यात ई-वाहनांची संख्या सव्वा लाखांवर गेली आहे. पुणे पिंपरी-चिंचवडमधून ई-कार, ई-बस मुंबईला मोठ्या प्रमाणात धावतात. व राज्यामध्ये पुण्यात ई-कार खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामध्ये खासगी व्यक्तींसोबत व्यावसायिक ई-कारचा वाढल्याचे दिसून येत आहे.