वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा उपक्रम
मराठा समाज व ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गातील होतकरू युवकांना स्वत:चा उद्योग, व्यवसाय सुरु करता यावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविली जाते. या योजनेतून 15 लाखापर्यंत कर्ज दिले जातात. विशेष म्हणजे या कर्जावर 4 लाख लाख 50 हजारापर्यंत परतावा करण्यात येतो.
वैयक्तीक परतावा योजनेंतर्गत उद्योग, व्यवसायासाठी पुर्वी 10 लाखापर्यंत कर्ज दिले जात होते. आता ही मर्यादा 15 लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या कर्जातून मोठ्या स्वरूपाचे व्यवसाय होतकरू युवक उभारू शकतात किंवा अस्तित्वातील व्यवसायाची वाढ करता येऊ शकते. उद्योग, व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने 12 टक्के दराने दरसाल दरशेकडा याप्रमाणे व्याज सवलत दिली जाते. ही सवलत 12 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 4 लाख लाख 50 हजार मर्यादेपर्यंत मंजूर केली जाते.
व्याज परताव्याचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्याने वेळेत कर्जाचा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्ष असा आहे. वेळेत हप्ता भरल्यानंतर व्याज परताव्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते. हे कर्ज लाभार्थ्यांने पात्र बॅंकेमार्फत फक्त उद्योग व्यवसायासाठी घेतलेले असावे, तरच परताव्याचा लाभ दिला जातो.
योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गातील होतकरू उद्योग, व्यवसाय स्थापण्याची महत्वाकांक्षा असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी राबविली जाते. योजनेसाठी कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या आत असावे. उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याने स्थायिक, कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.
महामंडळाच्या गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजनेप्रमाणेच या योजनेसाठी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. त्यात लाभार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व स्वत: ई-मेल आयडी जोडलेले आधारकार्ड, रहिवासी पुरावा म्हणून रहिवासी दाखला, लाईट बील, रेशनकार्ड, गॅस बिल, बॅंक पासबुक, उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून उत्पन्न दाखला, आयटी रिटर्न तसेच जातीचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रकल्प अहवाल आदी कागदपत्र आवश्यक आहे. योजनेची सविस्तर माहिती www.udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहे.
00000