Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार स्तरावर प्रचंड हालचाली सुरु आहेत. विशेष म्हणजे मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज दिवसभरात दोन वेळा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
“गॅझेटियरमध्ये नमूद केलेल्या नोदींनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत किंवा त्याची अंमलबजावणी करताना काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. कारण त्रुटी प्रचंड आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाडा सोडला, निजामशाही सोडली तर इतर ठिकाणी लोकांची नावानुसार माहिती आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक नावाचं व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. तरीसुद्धा जिल्हा, तालुका स्तरावर काम करता येईल का, याबाबत महाधिवक्तांकडून माहिती जाणून घेतली”, अशी माहितीदेखील विखे पाटील यांनी दिली.
“शेवटी कोणत्याही सरकारने निर्णय घेतल्याने तो न्यायालयात टिकला पाहिजे. कालही संदीप शिंदे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन आले. त्यांनी कायदेशीर बाबी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना निर्णय हवा आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल आहेत”, असं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
“आमची सकाळी उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना मनोज जरांगे यांनी काय निरोप दिला याबाबत चर्चा झाली. यावेळी समितीमधील सदस्यांनी काही सूचना दिल्या. त्यानंतर आता पुन्हा महाधिवक्तांसोबत चर्चा झाली. एकंदरीत झालेली चर्चा याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती दिली जाईल”, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पलिकडे जाता येत नाही. त्याच्याअधीन राहून आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे. याबाबत महाधिवक्तांना अवगत केलं आहे. जरांगे पाटील यांना माझी विनंती आहे, कायद्याच्या चौकटीत राहून आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांच्याकडे विधीतज्ज्ञ असतील त्यांच्यासोबत महाधिवक्तांची बैठक घालून द्यायला मी तयार आहे. मार्ग निघायला पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे”, अशी प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली.
“ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही हीच सरकारची आधीपासूनची भूमिका आहे. हैदराबाद किंवा सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी जरांगेंकडून केली जात आहे त्याने ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. पण 1931 च्या गॅझेटियरचा आपण अभ्यास करतो त्यानुसार आपण मार्ग निघू शकतो का, याचा विचार केला जातोय. माझी अन्य समाजालादेखील विनंती आहे की, तुमचं आरक्षण कुणी हिरावून घेत नाही. आम्ही सध्या जरांगे पाटलांच्या मुद्द्याचा विचार करतोय”, असंदेखील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

