बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाच प्रकारच्या नऊ सेवा एकत्र करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘सेवा पुरवठ्याच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियमितपणे पडताळणी करण्यात यावी, तसेच अर्ज प्रक्रियेत लागणारी कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी नियोजन करावे. सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका आणि विद्यापीठांचे डॅशबोर्ड एकसमान असावेत, जेणेकरून राज्यभरातील नागरिकांना एकसंध अनुभव मिळेल. या सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिंग व क्लस्टर प्रणाली राबवण्यात यावी. रिंगमध्ये सुरुवातीस त्या तालुक्यातील १० ते १२ गावांचा समावेश असावा व गरजेनुसार सेवा पुरवण्यात याव्यात. या रिंगच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र गट व व्यवस्थापन टीम तयार करावी. तसेच सेवा पुरवण्यासाठी डिश डिजिटल सेवा हबचा वापर करावा.’
सेवा वितरणात अपिलाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि प्रमाणपत्र वितरणासाठी मल्टी-मॉडेल प्रणाली (जसे की ई-मेल, पोर्टल, व्हॉट्सअ‍ॅप) वापरण्याच्या सूचना मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिल्या. ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून सध्या राज्यात १००१ सेवा पुरवण्याचे काम सुरू असून, त्यापैकी ९९७ सेवा सर्व पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गेल्या १५ दिवसांमध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवांमध्ये २३६ सेवांची वाढ झाली आहे.

बैठकीला राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटीया, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर आदी उपस्थित होते.