भाजपचे शहराध्यक्ष व माजी महापौर दया शंकर तिवारी यांचा प्रभाग क्रमांक ११ बजेरिया आणि आजूबाजूच्या वस्त्या यांच्यात फारसा बदल दिसून येत नाही. तसेच मध्य नागपूरचे आमदार व माजी नगरसेवक प्रवीण दटके यांचा प्रभाग क्रमांक दहा दक्षिणामूर्ति या मध्येही फारसे बदल दिसून येत नाहीत. याशिवाय भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक व माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांचा प्रभाग क्रमांक ३५ यामध्येही काहीच बदल झालेला नाही. या प्रभावात केवळ जुने पुनर्वसन सीमारेषेत समावेश आहे. परंतु या प्रभागात शिवणगाव असा उल्लेख नाही. तो प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये आहे. हा एका वस्तीचा संभ्रम या प्रभागात दिसून येत आहे. प्रभाग क्रमांक ३८ काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व माजी नगरसेवक प्रफुल गुडधे यांचा प्रभाग आहे. भाजपचे विधान परिषद सदस्य व माजी महापौर संदीप जोशी यांचा प्रभाग क्रमांक १७ यामध्येही काहीच बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. भाजपचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर यांचा प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये सर्व जुन्याच वस्त्यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचना करताना २०१७ च्या सीमारेषा ठेवल्या असून त्यामधील एखाद दुसऱ्या वस्तीचे नाव इकडे तिकडे केले आहेत. मात्र, प्रभाग रचना २०११ च्या जनगणनेनुसार आणि २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेनुसारच असल्याचे दिसून येत आहे.

साडेतीन वर्षांहून अधिक काळापासून लांबलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकांचे प्रभाग रचनेचे प्रारुप वेळापत्रकानुसार शुक्रवारी रात्री जाहीर झाली. महापालिका मुख्यालयाच्या हिरवळीवर आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ४ सप्टेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहे. प्रारुप जाहीर झाल्यानंतर आता तब्बल साडेतीन वर्षानंतर शहरात राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे.

…तर 31 व्या दिवशी खुर्ची जाणार! सर्वाधिक गुन्हे कोणत्या CM वर? फडणवीसांचा नंबर कितवा?

सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रभागांचे सीमांकन लोकसंख्येच्या आधारावर करण्यात आले असून ते ५७ ते ७१ हजारांच्या घरात आहे. नागपूर शहरातील ३७ प्रभागात चार नगरसेवक, तर ३८ व्या प्रभाग ही तीन नगरसेवकांचा असणार आहे. २०१७ च्या प्रभागरचनेत किरकोळ बदल सोडल्यास फारसे बदल नाहीत. प्रभाग रचनेचे प्रारुप शनिवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शहरात खऱ्या अर्थाने राजकीय घडामोडींना सुरुवात होणार आहे. प्रभाग रचना करताना महापालिकेकडून सीमांकन नेमके कशाप्रकारे करण्यात आले, कोणते भाग कोणत्या प्रभागाला जोडण्यात किवा तोडण्यात आले आहे हे स्पष्ट झाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. २०१७ नंतर निवडणूका होणार असल्याने त्यासाठी प्रभाग रचनेचे स्वरुप नागपूर महापालिकेकडून तयार करून राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून हे निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले असून आयोगाकडून शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर केले.