‘कबुतरांना खाणे घालणे आणि त्यांच्या विष्ठा यांचा सार्वजनिक आरोग्यावर काय व कितपत परिणाम होतो? विपरित परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर तडजोड करून विशिष्ट निश्चित ठिकाणांवर मर्यादित वेळेत खाणे घालण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का आणि त्याविषयीचे नियमन कसे असायला हवे,’ याबद्दल शिफारशी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले.
Onion Subsidy: कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा; पात्र 14 हजार शेतकऱ्यांसाठी 28.32 कोटींचा निधी मंजूर
गेल्या अनेक दिवसांपासून कबुतरखान्यांवरील बंदीचा वाद चिघळला आहे. एकीकडे कबुतरांचा उपद्रव सहन करणाऱ्या नागरिकांनी या बंदीचे समर्थन केले आहे; तर दुसरीकडे बंदीला विरोध असलेल्या नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेण्यासह कायदेशीर विरोधाचा मार्गही अवलंबला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘मानवी आरोग्य हे सर्वोच्च स्थानी आहे. अहवालांविषयी याचिकाकर्त्यांचे दुमत असल्यास नेमका अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी न्यायालय तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य व सार्वजनिक आरोग्य याचा विचार करून व्यापक सार्वजनिक हिताचा निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेनेच गांभीर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
Harshwardhan Sapkal: ‘कबुतर जिहाद’ भाजप सरकारचे पाप; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
शेवटी लोकांच्या आरोग्य रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. त्यादृष्टीने तज्ज्ञ समितीमार्फत अंतिम निष्कर्ष आला तरच हा तिढा सुटू शकतो,’ असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मागील आदेशात नमूद केले होते. तसेच याविषयी सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना तज्ज्ञ समिती सुचवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, बुधवारच्या सुनावणीत सराफ यांनी सरकारच्या प्रस्तावित समितीची माहिती दिली. समितीकडून काय अपेक्षित आहे, हेही सांगितले. त्याप्रमाणे खंडपीठाने समितीचा प्रस्ताव स्वीकारून त्याविषयी २० ऑगस्टपर्यंत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर अन्य सर्व मुद्द्यांचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करून पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी ठेवली. मुंबईतील सर्व कबुतरखान्यांवरील बंदीचा आदेश कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्यावरुन मुख्यमंत्र्यांचा दावा; 1988मध्ये कॉंग्रेसनेच…, नेमकं काय म्हणाले?
मानवी वस्ती नसलेल्या ठिकाणी कबुतरांसाठी खाद्याची व्यवस्था करता येईल. समाजाचे आरोग्य आणि त्यांची आस्था हे दोन्ही विषय आम्ही सोडवू. मात्र, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काही जण एका समाजाविरोधात दुसऱ्या समाजाला उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री