Parbhani News: माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता राज्य सरकारने पाथरी शहरातील अतिक्रमणांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. आमदार साजिद पठाण यांनी विधानसभेत या बांधकामांवर प्रश्न उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली होती.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आमदार साजिद पठाण यांनी लक्षवेधी मांडून पाथरी शहरामध्ये अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सदरील बांधकामाच्या पाठीमागे माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांचा थेट सहभाग असल्याचंही आमदार साजिद पठाण यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लवकरच याबाबत एक समिती नेमून अहवाल मागून घेतला जाईल आणि कारवाई केली जाईल अशी घोषणा देखील केली होती. त्यानंतर मात्र माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी हे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची साथ सोडून पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीत जातील अशी चर्चा होती. राष्ट्रवादी प्रवेशाच्या तारखा देखील सांगितल्या जात होत्या. पण माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी थेट काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
पाकिस्तानकडून भारतीय राजदूतांचे हाल; गॅस, पाणी पुरवठा खंडित; कारण काय?
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार सुरेश वरपूडकर यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर दुर्राणी यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत बाबाजानी दुर्राणी यांनी आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताच दुर्राणी यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर स्तुतीसुमने उधळली. अल्पसंख्यांक समाज हा सध्या भाजपच्या सत्तेमध्ये स्वतःला असुरक्षित समजत आहे. अल्पसंख्याक समाजाला केवळ काँग्रेसच न्याय देऊ शकतं, नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या बलाढ्य नेत्याचा केवळ राहुल गांधीच सामना करू शकतात, अशी वक्तव्य देखील त्यांनी केली. तसेच परभणी जिल्ह्यात काँग्रेस एक नंबरचा पक्ष करणार असल्याचा निर्धार देखील त्यांनी बोलून दाखवला होता. मात्र आता राज्य सरकारकडून एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याने बाबाजानी दुर्राणी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, छत्रपती संभाजी नगर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी पूर्ण होणार आहे. या एसआयटीमध्ये विभागीय आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी तथा संचालक नगरपरिषद, संचालक नगर रचना व मूल्य निर्धारण संचालन आणि पोलीस अधीक्षक या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसआयटीने तीन महिन्यात संपूर्ण चौकशी करून शासनाला अहवाल देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधण्याचेही काम करत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी लोकमत, न्यूज १८ लोकमत आणि एबीपी माझा या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून मुंबईतील रूईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा