पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे. एकूण जमिनीच्या १० टक्के जमीन ‘एरोसिटी’त देताना कोणत्या भागात हवी याबाबत नागरिकांशी चर्चा करून भूखंड दिला जाईल. पूर्वी केवळ रोख रकमेच्या स्वरूपात मोबदला देण्याचे धोरण होते. आता रकमेसोबत तालुक्यात जमीन देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. शेतकरी देत असलेल्या शेतजमिनीच्या आणि भविष्यातील विमानतळाच्या ‘प्रोसिटी’ मधील औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनीची किमतीत तफावत असेल. त्यामुळे ‘एरोसिटी’तील जमीन ‘महाग’ ठरणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
Pune Crime : लग्नाची बोलणी सुरू असताना दोघांचे शरीर संबंध, बोलणी फिस्कटली, तरूणीचं दुसरीकडे ठरलं, पहिल्याने…

बेघरांना भूखंड

जमीन दिल्याने अनेक जण बेघर होत आहेत. त्या शेतकऱ्यांना २५० चौरस मीटर जमीन दिली जाणार आहे. त्यामुळे ते बेघर होणार नाहीत. विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्यांपैकी सुमारे पाचशेहून अधिक शेतकरी बेघर होत आहेत. बेघर होणाऱ्यांना चार पट रक्कम, जमिनीच्या एकूण १० टक्के जमीन; तसेच २५० चौरस मीटर जमीन एवढा मोबदला दिला जाणार आहे. अल्पभूधारकांना एकत्रित ठिकाणी जमीन दिली जाईल. त्यांची कंपनी स्थापन केली जाईल. ती कंपनी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीत असेल. तेथे अन्न प्रक्रिया उद्योगासह अन्य उद्योग व्यवसायांना संधी मिळेल. पुरंदर विमानतळ परिसर पुण्यानजीक असल्याने नवीन पुण्यासारखा पुरंदरचा विकास होईल. यातून शेतकऱ्यांचा विकास होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Pune News : पुरंदर विमानतळासाठी काही शेतकऱ्यांचा जमिनी देण्यास नकार, अजितदादांनी स्पष्टच सांगितलं, आता…

संमती घेण्यास लवकरच सुरुवात

पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांची येत्या १० ते १५ दिवसांत संमती घेण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. संमती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ठरावीक कालावधीची मुदत देण्यात येणार आहे. ही मुदत किती दिवसांची असेल हे सुद्धा लवकरच निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संयुक्त मोजणी केली जाईल. त्या पाठोपाठ दर निश्चितीनुसार पैसे वाटप केले जाणार आहेत. दरम्यान, उशिरा संमती दिल्यास चांगला मोबदला मिळेल, असा गैरसमज काही शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण केला जात आहे. मात्र, संमती उशिरा किंवा लवकर दिली, तरी त्या सर्वांना एकच रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उशिरा संमती मिळाली, की रक्कम जास्त मिळेल असा गैरसमज बाळगू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. संमती देणाऱ्यांना भूखंड मिळेल; अन्यथा संमती न देणाऱ्यांना भूखंड दिला जाणार नाही. केवळ मोबदल्याची रक्कम मिळेल. संमती घेतल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.