Pune Private Mobile Photos Banned for Traffic E-Challan : पुण्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करताना काढलेले फोटो ई-चलनासाठी वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अनेक वाहनचालकांनी या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, ज्यात तोडपाणी आणि चलानमध्ये अनियमितता आढळली. त्यामुळे स्पष्ट सूचना वाहतूक पोलिस व परिवहन विभागाला देण्यात आल्यात.
वाहतूक नियमन करण्यासाठी नेमलेले पोलिस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी त्यांच्या खासगी मोबाइलमध्ये वाहतूक नियभंगाचे फोटो काढून ठेवतात. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार ते फोटो ई-चलन प्रणालीमध्ये टाकून वाहन चालकांना चलन देतात. या प्रकारच्या तक्रारी अनेक वाहन चालकांकडून येत होत्या. यामध्ये तोडपाणी करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. ते शक्य न झाल्यास नंतर चलान दिले जात होते. याबाबत परिवहनमंत्र्यांनी वाहतूक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला होता.
चॉकलेटच्या बॉक्समध्ये साप, ससे अन् पोपट; पुणे विमानतळावर वन्यजीव तस्करीचा प्लॅन फसला, दोघांना अटक
मोबाइलमधून काढलेले फोटो हे ‘रिअल टाइम’ प्रणालीशी संलग्न नसतात. त्यामुळे त्यांच्यावरून खऱ्या वेळेतील माहिती उपलब्ध होत नाही, अशी अडचण उपस्थित करण्यात आली होती. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी स्वतः मोबाइलमधून नियमभंगाचे फोटो काढून कारवाई करणे बंद करावे, अशा सूचना वाहतूक विभागचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांनी सर्व पोलिस विभागाला दिले आहेत; तसेच या आदेशाची एक प्रत परिवहन आयुक्त यांनादेखील देण्यात आली आहे. वाहन चालकांवर कारवाई करताना ‘इंटरसेप्टर’, ‘सीसीटीव्ही’, किंवा ‘आधुनिक यंत्रणा’ वापरण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Pune Crime :हडपसरमध्ये निवृत्त विंग कमांडरच्या घरात मोठी चोरी, ८३ तोळे सोने आणि ७.५० लाखांची रोख रक्कम लंपास
या निर्णयामुळे वाहनचालकांवरील अन्यायकारक आणि अनौपचारिक पद्धतीने होणाऱ्या कारवाया थांबतील, अशी अपेक्षा आहे. नियमभंगाचे फोटो खासगी मोबाइलमध्ये ठेवून ई-चलन तयार केल्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव होता. या प्रकारातून काही पोलिसांकडून तोडपाणी किंवा उशिराने कारवाई केल्याच्या तक्रारी मिळत होत्या. आता केवळ अधिकृत यंत्रणा वापरूनच चलन जारी करता येणार आहे. ‘रिअल टाइम’ माहिती नसलेल्या फोटोवरून कारवाई केल्यास चुकीच्या निर्णयाची शक्यता असते. त्यामुळे ‘इंटरसेप्टर’, ‘सीसीटीव्ही’ व इतर आधुनिक साधनांचा वापर करूनच पुरावे गोळा करणे आणि त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.

