धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडा येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. देवकर जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना तेच ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ या संस्थेचेही अध्यक्ष होते. बँकिंग नियमांनुसार, कोणत्याही संचालकाला किंवा त्यांच्याशी संबंधित हितसंबंध असलेल्या संस्थेला कर्ज देण्यास प्रतिबंध असतानाही, देवकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या संस्थेसाठी १० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप पाटील यांनी केला होता.

चौकशी अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा बँकेने श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळाला ६ मार्च २०२१ रोजी ७०० लाख रुपये आणि १३ जून २०२२ रोजी ३०० लाख रुपये असे एकूण १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. विशेष म्हणजे, या कर्जाची परतफेड नियमितपणे सुरु असून सद्यस्थितीत संस्था थकबाकीदार नाही, असे अहवालात नमूद आहे. तरीही, नाबार्डच्या तपासणी अहवालानुसार, हे कर्ज देताना ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम २० चे सरळ उल्लंघन झाले आहे.

या कलमानुसार, बँकेच्या चेअरमनने स्वतःच्या किंवा संबंधित हितसंबंध असलेल्या संस्थेला कर्ज देणे बेकायदेशीर ठरते. बँक आणि कर्जदार संस्था या दोघेही एकाच व्यक्तीच्या (गुलाबराव देवकर) नियंत्रणाखाली होते, ही बाब चौकशीत ठळकपणे समोर आली आहे. यामुळे बँकेने नियमांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते.

मनोज चौधरी यांच्या या अहवालामुळे गुलाबराव देवकर यांच्यावर आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे. हा अहवाल देवकर यांच्यासाठी एक मोठा धक्का मानला जात असून, यामुळे जळगावच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.