आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. ‘राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत,’ असा मुद्दा खताळ यांनी उपस्थित केला होता. आमदार जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
लिफ्टचा दरवाजा बंद केल्याचा राग; 12 वर्षीय मुलाला मारहाण, रहिवाशाचा प्रताप CCTVमध्ये कैद
‘ तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून १५ दिवसांत ती जाहीर केली जाईल. यात प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट केले जाईल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय पोषण आहारात किडलेले कडधान्य, सडलेले टोमॅटो; फुलंब्रीत ZP शाळेतील धक्कादायक प्रकार, पालकांचा संताप
नागरी हद्द, प्राधिकरण, गावठाणालगत भागांचा समावेश
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडे एक गुंठा आकारापर्यंत कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.
पालिका निवडणुका डिसेंबरमध्ये? EVMच्या मर्यादित संख्येमुळे तीन टप्प्यांत होणार निवडणुका
नगर परिषद व महानगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा, अशी सूचना आमदारांनी केली; तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत विकसित झालेल्या वस्त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली. बावनकुळे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सांगितले, की ‘एसओपी तयार करताना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना एसीएस महसूलकडे द्याव्यात.’