Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: न्यायालयाच्या या परवानगीनुसार, आता सोलापूरमध्ये ६.७१ हेक्टर खराब झालेल्या वनजमिनीवर ७,४५७ बिगर-खारफुटीच्या झाडांचे भरपाई वनीकरण करण्यात येणार आहे.
यावेळी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांसंदर्भात न्यायालयाने एक वर्षापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे सरकारकडून पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणले. यापुढे तसे दिसल्यास, भविष्यात बाधित क्षेत्रापासून दूरवर भरपाई वनीकरण प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असा इशाराही दिला.
पनीरसारखे दिसणारे ‘अॅनालॉग’ हद्दपार! साठवणूक, वाहतूक, वितरणावर एक वर्षासाठी प्रतिबंध; FDAचा निर्णय
या प्रकल्पात खारफुटीची झाडे तोडल्यानंतर त्याची भरपाई म्हणून दूरवर सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यात वनीकरण करणार असल्याचे महापारेषणने सांगितल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या पीठाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यानंतर वीजवाहिनी प्रकल्पासाठी खारफुटीची झाडे तोडण्याच्या बदल्यात ठाणे जिल्ह्यातील पंचाळी, देहाणे व आसनगाव या गावांमध्ये २६ हजार ६६४ खारफुटीची झाडे लावण्यात येतील, संरक्षणासाठी अतिरिक्त उपाययोजनाही करण्यात येतील, अशी ग्वाही महापारेषणने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांच्यामार्फत दिली होती.
Mumbai Police Salary Scam: मुंबई पोलिस वेतन घोटाळ्याची व्याप्ती वाढणार; आरोपींच्या कामाचे ऑडिट सुरु, 2 अधिकारी निलंबित
त्याचा विचार केल्यानंतर, ‘वीजवाहिनी आणि अंबेसराई ट्रॅक्शन सब-स्टेशन हे मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी अविभाज्य असून हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. त्यामुळे अपवादात्मक उपाय म्हणून आम्ही परवानगी देत आहोत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भविष्यातील प्रकल्पांसाठी पायंडा म्हणून आधार घेता येणार नाही’, असे खंडपीठाने मंगळवारी निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या परवानगीनुसार, आता सोलापूरमध्ये ६.७१ हेक्टर खराब झालेल्या वनजमिनीवर ७,४५७ बिगर-खारफुटीच्या झाडांचे भरपाई वनीकरण करण्यात येणार आहे.
Eknath Shinde: काँग्रेसने माफी मागावी! सुनेत्रा पवार यांच्याबाबतच्या पोस्टवरुन एकनाथ शिंदे यांची मागणी
सरकारची कानउघाडणी
भरपाई वनीकरणाबाबत जमीन बँक तयार करणे, त्यासंबंधीची माहिती पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे, देखरेखीसाठी यंत्रणा उभारणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्देश उच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, त्याबाबत प्रशासकीय उदासीनतेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन सरकारची कानउघाडणी केली. त्या निर्देशांचे पालन चार आठवड्यांत करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले.
