टप्पा अनुदानाचा निर्णय झाल्यानंतर दोन अधिवेशने झाली व तिसरे अधिवेशन सुरू असूनही शासनाने पुरवणी मागणी सादर केली नाही. त्यामुळे शिक्षक समन्वय संघाने आंदोलनाचा पवित्रा तीव्र करत मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. शिक्षक काम बंद ठेवून यात सहभागी होणार आहेत.
लाखो उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रात पुन्हा ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा
राज्यात सुमारे पाच हजार ८४४ अंशत: अनुदानित शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये प्राथमिक विभागाच्या ८२०, माध्यमिक एक हजार ९८४ आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या तीन हजार ४० इतकी आहे. या शाळांमध्ये सुमारे आठ हजार ६०२ प्राथमिक शिक्षक, २४ हजार २८ माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि १६ हजार ९३ उच्च माध्यमिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. सरकारने ऑक्टोबर २०२४मध्ये टप्पा अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २० टक्क्यांपासून सुरुवात करून टप्प्याटप्प्याने शाळांना अनुदान देण्याची योजना जाहीर झाली होती. मात्र यासंबंधी प्रत्यक्ष निधी वितरित झालेला नाही.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून वाढीव शुल्क घेतल्यास थेट गुन्हा दाखल! सामाजिक न्याय विभागाचा इशारा
‘सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरही निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे आम्ही वारंवार निवेदने देऊनही दाद मिळाली नाही. आता आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही’, असे शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक संजय डावरे यांनी सांगितले.

मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा
या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ, तसेच राज्यातील प्रमुख शिक्षक संघटनांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. ‘हे आंदोलन आता शिक्षकांचे नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या सन्मानासाठीचे आहे,’ असे डावरे यांनी नमूद केले. ‘मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही’, असेही ते म्हणाले.