शेकापचे गटनेते आरिफ गफूर मणियार यांनी याप्रश्नी ॲड. सी. जी. गवणेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. मिलिंद जाधव यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
महायुतीत चढाओढ, भाजपच्या गडात राष्ट्रवादीचा पक्षविस्तार, दादांच्या उपस्थितीत शेकडो पदाधिकाऱ्यांच्या हाती घड्याळ
२५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नगरपंचायतच्या निवडणुकीत पाटील, जाधव, मणियार व अन्य नगरसेवक शेकापच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर मणियार यांची गटनेतेपदी निवड झाली होती. त्यानंतर १४ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पक्षातर्फे मणियार उमेदवार होते. त्यानुसार, त्यांना मते देण्याविषयी पक्षादेश काढण्यात आला होता. मात्र, पाटील व जाधव यांनी पक्षादेश झुगारून मतदान केले. प्रणाली पाटील या देखील नगराध्यक्षपदासाठी उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी स्वत:लाच मतदान केले. पाटील या नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. त्यानंतर मणियार यांनी पाटील व जाधव यांच्याविरुद्ध कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अपात्रता याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याविषयी लवकर सुनावणी होत नसल्याने मणियार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे वेळेत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे निर्देश १६ मार्च २०२३ रोजी दिले. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रितसर सुनावणी घेऊन ४ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशाने दोघांनाही अपात्र ठरवले. त्याविरोधात दोघांनीही मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. मंत्र्यांनी प्राथमिक सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर अपीलांवर लवकर अंतिम सुनावणी होत नसल्याचे पाहून मणियार यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांना १६ आठवड्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. तरीही मंत्र्यांकडून सुनावणी होत नसल्याचे पाहून मणियार यांनी त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर मंत्र्यांनी काही दिवसांतच अंतिम सुनावणी घेतली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल केला. त्याविरोधात मणियार यांनी ही याचिका केली होती.