Madhache Gaav Yojana: राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून ‘मधाचे गाव’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. २०२२ मध्ये महाबळेश्वर येथील मांघर हे राज्यातील पहिले ‘मधाचे गाव’ विकसित करण्यात आले.
अनुराग कांबळे, मुंबई : गावाच्या सकल उत्पन्नात वाढ व्हावी, ग्रामस्थांना भक्कम जोडव्यवसायाचा पर्याय उपलब्ध व्हावा आणि मधुमक्षिकापालनाच्या सहाय्याने पर्यटन वाढावे, या उद्देशाने सुरु केलेल्या ‘मधाच्या गाव’ योजनेला राज्य सरकारकडून निधीचे बळ मिळाले आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यात अशा गावांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. परंतु, लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमुळे त्यासाठी निधी मंजूर होण्यास विलंब होत होता. अखेर राज्य सरकारकडून प्रत्येक गावाला सरासरी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून मधाचे गाव ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. २०२२ मध्ये महाबळेश्वर येथील मांघर हे राज्यातील पहिले ‘मधाचे गाव’ विकसित करण्यात आले. त्यापाठोपाठ कोल्हापूरमधील पाडगाव येथेही ‘मधाचे गाव’ उभारण्यात आले. जानेवारी २०२४मध्ये मंडळाकडून राज्याच्या उद्योग विभागाला १६ जिल्ह्यांत ‘मधाचे गाव’ उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, लागोपाठ आलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे या प्रस्तावांना मंजुरी मिळूनही निधी उपलब्ध झाला नव्हता.
Mumbai News: भाडे नाकारणाऱ्यांना धडा; मुंबईतील २८८१४ टॅक्सी-रिक्षाचालकांचे परवाने होणार रद्द
या पार्श्वभूमीवर, उद्योग विभागाने नुकताच १० गावांच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर पुढील वर्षांसाठी ती कायम राहावी याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गावावर राहील, याबाबतचे हमीपत्र संबंधित ग्रामपंचायतीकडून घेण्यात यावे, तसेच गावांमध्ये मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्चाची आवश्यकता असेल, तर त्याची तजवीज जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत. मधांच्या गावात मधुमक्षिकापालन करण्यास इच्छुक असलेल्या गावकऱ्यांना सरकार ९० टक्के अनुदान देत मधपेट्या उपलब्ध करून देणार आहे. 
मुंबईसाठी आज ‘येलो ॲलर्ट’; IMDने वर्तवला मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज, राज्याची काय स्थिती?
याविषयी अधिक माहिती देताना राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे म्हणाले की, ‘राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधनसंपत्ती व मुबलक फुलोरा असणाऱ्या गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येते. त्यातही गावांमध्ये पारंपरिक मधुमक्षिकापालन असावे, हा निकष आहे. ‘मधाचे गाव’ उभारण्याचे प्रयत्न मंडळाकडून करण्यात येत असून निधी मिळाल्याने त्यांच्या उभारणीला वेग येईल.’ राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नस्रोत देणारा हा व्यवसाय असून भविष्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘मधाचे गाव’ असावे, असे नियोजन करण्याचा मानस साठे यांनी बोलून दाखविला.
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनीच द्यावी ‘ऑफर’, अन्यथा १५ दिवसांनी…, महसूलमंत्री नेमकं काय म्हणाले?
गाव आणि निधी (रुपयांत)
घोलवड, पालघर ५४ लाख, शेलमोहा, परभणी ५४ लाख, सिंधीविहिर, वर्धा ५४ लाख, आमझरी, अमरावती ५४ लाख, भंडारवाडी, नांदेड ५३ लाख, काकडदाभा, हिंगोली ४९ लाख, सालोशी, सातारा ४९ लाख, बोरझर, नंदूरबार ४८ लाख, उडदावणे, अहिल्यानगर ४६.७५ लाख, चाकोरे, नाशिक ४०.२२ लाख, एकूण निधी पाच कोटी एक लाख रुपये.
ठळक निकष
- डोंगराळ किंवा पहाडी भाग
- गावात पारंपरिक मधुमक्षिकापालन असावे
- व्यवसाय म्हणून मधुमक्षिकापालन करण्याची ग्रामस्थांची मानसिकता असावी
- ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक
- गावाला सरकारचा एखादा पुरस्कार