मुंबई: एका बाजूने आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करुन घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका करुन सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, अशी दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम…