मुंबई: एका बाजूने आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करुन घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका करुन सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, अशी दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे, असा आरोप राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देणारी याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी काही गंभीर आरोप केले.
बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनसर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही २०१८ सालची केस आहे. ती आता पुन्हा उकरुन काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना हायकोर्टात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. आम्ही या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणाबाबत छगन भुजबळांच्या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे नाराज, आमदारांनीही फटकारले
बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनसर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही २०१८ सालची केस आहे. ती आता पुन्हा उकरुन काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना हायकोर्टात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. आम्ही या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हटले.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आग्रही असणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचा एकेरी उल्लेख केला. मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या प्रत्येक सुविधेचा लाभ आम्हाला मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर भुजबळ यांनी म्हटले की, मनोज जरांगेंचं म्हणणं आहे की, की त्यांना ओबीसीतील सगळ्या प्रकारचं आरक्षण हवे आणि ते म्हणतील त्याप्रमाणे हवे. एखाद्या कुटुंबातील पत्नीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की तिच्या बाजूच्या १५० लोकांना आणि नवऱ्याच्या बाजूच्या २०० लोकांना प्रमाणपत्र द्यायचे. सगळेच कुणबी होऊन ओबीसीत आले की त्यांना नोकरी, शिक्षण, राजकारणात आरक्षणापासून सगळे अधिकार मिळतील. ओबीसी प्रवर्गात सध्या ३७४ ते ३७५ जाती आहेत. त्यामध्ये आता मराठ्यांचा समावेश झाला की ओबीसी संपलेच. त्यामुळे आमचं हे सांगणं आहे की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या. त्यासाठी कायद्यात असणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त करा. पण त्यांनी ठरवलं आहे की, ओबीसीतून आरक्षण घ्यायचं आणि सरसकट तेदेखील सरसकट हवे. सुरुवातील त्यांनी निजामशाहीच्या काळातील कुणबी नोंदी तपासण्यास सांगितल्या. त्याला आमचा पाठिंबा होता. त्यानुसार सुरुवातीला ५००० मराठे कुणबी असल्याच्या नोंदी मिळाल्या. पण मनोज जरांगे पाटील ऐकत नाही, असे दिसताच या नोंदी थेट १२ हजारावर पोहोचल्या. मग आकडा १३ हजारावर गेला. आता तर राज्यभरात कार्यालयं उघडली आहेत. ज्याला पाहिजे त्याला कुणबी प्रमाणपत्रं दिले जात आहे. ओबीसी आरक्षण फार प्रयासाने मिळवलेलं आहे. त्यामुळे आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करु, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
मराठा समाज पूर्वीपासूनच ओबीसीत होता, त्यांना जे फायदे मिळतायत ते सगळे आम्हालाही हवेतच: मनोज जरांगे पाटीलमराठा आरक्षणाबाबत छगन भुजबळांच्या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे नाराज, आमदारांनीही फटकारले
मुंबई: मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत आक्रमक भूमिका घेणारे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर सत्ताधारी गटातील काही आमदार नाराज झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही भुजबळ यांच्या वक्तव्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे नापसंती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे. आगामी काळात या सगळ्यातून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण झाल्यास अगोदरच कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर थेट निशाणा साधला नसला तरी अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. कोणत्याही नेत्याने ओबीसी किंवा मराठा समाजात संशयाची बीजे पेरण्याचे काम करु नये, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी किंवा अन्य कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चांगलीच आक्रमक भूमिका घेतली. छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य १०० टक्के अयोग्य आहे. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या गोष्टींवर चर्चा झाली होती. तरीही छगन भुजबळ अशाप्रकारे बोलत आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे. छगन भुजबळ लोकांची दिशाभूल करुन संभ्रम पसरवत आहेत. छगन भुजबळ यांना ओबीसींचा तारणहार अशी प्रतिमा निर्माण करायची आहे. अशाप्रकारची सनसनाटी वक्तव्यं करणं ही त्यांची जुनी सवय आहे, अशी टीका शंभुराज देसाई यांनी केली.