भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे. याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “पहिली गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नाही. मराठी अनिवार्यच आहे. पण नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्याकरता संधी दिलेली आहे. तीन भाषा शिकणं अनिवार्य आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीयच असल्या पाहिजेत, असा नियम आहे. त्यामुळे दोन भाषांमध्ये एक मराठी भाषा तर आपण आधीपासूनच सक्तीची केलेली आहे. दुसरी भाषा कोणती? तर कुठली भाषा घेतली तर ती हिंदी, तमिळ, मल्ल्याळम घ्यावी लागेल. याबाहेरची घेता येणार नाही”, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

‘कुठेही अतिक्रमण नाही’

“आता यामध्ये समितीने मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी कमिटी होती त्यांच्याकडे रिपोर्ट दिला. तिसरी भाषा हिंदी ठेवली तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यातून आपल्याला अधिकच्या शिक्षकांची अवस्था भासणार नाही. इतर भाषा ठेवल्या, समजा कन्नड, गुजराती किंवा इतर ठेवली तर त्या भाषेचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. म्हणून कुठेही अतिक्रमण नाही. ही त्यांची शिफारस आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

“आमचं तर मत आहे आणि या संदर्भात आम्ही निर्णय देखील घेणार आहोत. कुणाला हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती शिकायची मुभा आम्ही पूर्णपणे देऊ. कारण तशी मुभा नव्या शैक्षणिक धोरणाने दिलेलीच आहे. किमान 20 विद्यार्थी असतील तर त्यांच्यासाठी एक वेगळा शिक्षक देता येईल. पण त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर ऑनलाईन किंवा वेगळ्या माध्यमातून ती भाषा आपल्याला शिकवावी लागेल. राज्याच्या सीमावर्ती भागात अनेक वेळा अशाप्रकारचे शिक्षकही उपलब्ध असतात तसेच द्विभाषेची पद्धतही त्या ठिकाणी असते. अशाप्रकारचा निर्णयही तिथे घेता येईल”, अशी सविस्तर प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.