सतीश सालियन यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे व अन्य काहींविरोधात एफआयआर नोंदवून सीबीआय चौकशीसाठी अॅड. ओझा यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीपूर्वी ओझा यांनी १ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी ओझा यांनी उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्ती तसेच माजी मुख्य न्यायमूर्तींवर आरोप केले. त्याची पूर्णपीठाने गंभीर दखल घेतली.

‘पूर्वी दिशाच्या मृत्यूप्रकरणात सुनावणीस विलंब केल्याने या न्यायमूर्तींविरोधात कायदेशीर कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे पूर्वसंमती मागितली होती. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून विहित मुदतीत कळवण्यात आले नाही. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता, २०२३च्या कलम २१८ अन्वये मानीव पूर्वसंमती असते. तसेच कायदेशीर कार्यवाहीविषयी राष्ट्रपती कार्यालयाने तोंडी कळवले,’ असे ओझा यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.

विद्यमान न्यायमूर्तींनी दोन प्रकरणांत आरोपींना जामीन देण्याच्या हेतूने न्यायालयीन दस्तावेजांत फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. असे आरोप करणे न्यायमूर्तींची जाणीवपूर्वक बदनामी करणारे, न्यायिक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्या. अतुल चांदूरकर, न्या. महेश सोनक, न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने आदेशात नमूद केले.

‘व्हिडीओ हटवा’

संबंधित व्हिडीओ इंटरनेटवरून त्वरित काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने यूट्युब व एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिला. सुनावणीत देशाचे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता व राज्याचे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला साह्य करावे. ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा व डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून साह्य करावे’, असे पूर्णपीठाने नमूद केले. पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी आहे.