पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, कुंभारवळण, उदाची वाडी, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादन प्रक्रिया करण्यापूर्वी संयुक्त मोजणी आणि ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार आहे. या संदर्भात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता सरकारने विमानतळ उभारण्याचे धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे सात गावांतील स्थानिक शेतकऱ्यांनी विमानतळास जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून सरकारच्या बाजूने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. सरकारची भूमिका समजावून सांगण्यात येत आहे; तरीही शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी सासवड येथे उपोषण सुरू केले होते. रविवारी पुरंदरच्या तहसीलदार वर्षा लांडगे यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची बाजू सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले.

पालकमंत्री अजित पवार यांनीही त्याच सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार असल्याचे शनिवारी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेऊनच भूसंपादन केले जाणार आहे. पुढील १०० वर्षांच्या विकासाचे दृष्टिकोन म्हणून हा विमानतळ करावा लागणार आहे, याकडेही लक्ष वेधले आहे.

या संदर्भात पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील काही शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हाधिकारी डुडी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. ‘पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण; तसेच संयुक्त मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी आम्हा शेतकऱ्यांना त्याची माहिती व्हावी. कधी कोणत्या गावात ड्रोन सर्वेक्षण, मोजणी केली जाईल, याची माहिती सरकारने आम्हाला द्यावी. नंतर प्रक्रिया राबवावी,’ अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘सरकारकडे तुमची बाजू मांडू,’ अशा शब्दांत आश्वस्त केले.