Nashik Guardian Minister: नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरील गिरीश महाजन यांच्या नियुक्तीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती देऊन सव्वादोन महिने लोटले, तरी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा निर्णय होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे पाच दिवस उरले असताना, तसेच सिंहस्थाचे नियोजन रखडले असतानाही पालकमंत्रिपदाचा फैसला होत नसल्याने नाशिकमधील लोकप्रतिनिधींसह नाशिककरांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदांवरून महायुतीत गेल्या सव्वादोन महिन्यांपासून ओढाताण सुरू आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर तब्बल तीन आठवड्यांनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दाओस दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी १९ जानेवारीला पालकमंत्रिपदांची यादी जाहीर केली होती. परंतु, नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदांवरून महायुतीत नाराजीनाट्य सुरू झाले होते. महायुतीतील राज्यमंत्र्यांना पालकमंत्रिपद मिळाले असताना शिवसेना शिंदे गटातील ज्येष्ठ मंत्री तथा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना नाशिक जिल्ह्याचे पालकत्व देण्यात आले नाही. 
‘होय, मी काळी आहे!’ रंगावरुन टिप्पणी, केरळच्या मुख्य सचिवांचे समाजाच्या मानसिकतेवर बोट
भुसेंऐवजी भाजपचे नेते तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना पालकमंत्रिपद दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला चोवीस तासांतच स्थगिती दिली होती. त्यानंतर नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटासह शिवसेना शिंदे गटाकडून दावा केला गेला. शिंदे गटाकडून भुसेंना पालकमंत्रिपद देण्यासाठी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या घराबाहेर आंदोलन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री दाओसहून परतल्यानंतर नाशिकसह रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा निर्मय होईल, अशी अपेक्षा होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी वाशिमला पालकमंत्री मिळाल्याने तेथील तिढा सुटला खरा. परंतु, रायगडसह नाशिकचा विषय प्रलंबित राहिल्याने प्रशासकीय पातळीवर निराशा, तर महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
संविधानावरुन काँग्रेस लक्ष्य; इतिहासातील दाखले देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विधानसभेत घणाघात
प्रशासनाची कोंडी, विकासकामे रखडली
अधिवेशन काळात नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा फैसला होणे अपेक्षित होते. परंतु, हा निर्णय होत नसल्याने ‘डीपीडीसी’सह सिंहस्थाचे नियोजनही कोलमडले आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असून, पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आराखड्याला चाल दिली जाते. परंतु, निधी खर्चाला अवघे पाच दिवस शिल्लक राहिले, तरी नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी होण्यासह विकासकामेही रखडली आहेत. सिंहस्थासाठी १५ हजार कोटींचा आराखडा शासनाकडे प्रलंबित आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमधील ओढाताणीमुळे आराखडाही लटकला आहे. महायुतीत सुरू असलेल्या या रस्सीखेचीमुळे नाशिककरांचे मात्र नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.
Rahul Gandhi: मला बोलण्यास मज्जाव; लोकसभाध्यक्षांच्या तिखट सल्ल्यानंतर राहुल यांचा आरोप
सिंहस्थासाठी भाजपचा दावा आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकवरील दावा सोडण्यास भाजप तयार नसल्याचे चित्र आहे. भाजपचे पाच आमदार असून, सिंहस्थ असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत नाशिकचे पालकमंत्रिपद सोडायचे नाही, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. त्याला दिल्लीतूनही आशीर्वाद मिळाला आहे. कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षा प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी ‘बॅकफूट’वर आली असली, तरी, शिवसेना शिंदे गट आपला हक्क सोडायला तयार नसल्याने पालकमंत्रिपदाचा पेच कायम राहिला आहे
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा