एकात्मिक बालविकास योजनेच्या पोर्टलवर एप्रिल २०२४मध्ये शेवटच्या अहवालाची नोंद करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर कोणताही अहवाल दिलेला नाही. ऑगस्ट २०२४च्या अहवालाची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र तो उघडल्यानंतर त्यातील माहिती ही ऑगस्ट २०२३ची दिसते. एप्रिल २०२४च्या अहवालानुसार राज्यात ६१५ बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. त्यात शून्य ते एक वर्षातील ४६३ आणि १ ते ५ वर्ष वयोगटातील १५२ बालमृत्यूंची नोंद आहे. एप्रिल २०२४च्या अहवालानुसार ४ लाख ५७ हजार ६४८ कुपोषित मुलांची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये ३ लाख ९० हजार ३१६ मुले ही मध्यम वजनाची तर ६७ हजार ३३२ मुले ही तीव्र कमी वजनाची असल्याचे दिसून येते.

महिला व बालकल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक महिन्याला ही आकडेवारी या पोर्टलवर देणे अपेक्षित आहे. त्यावर बालकांचे वजन, आरोग्यस्थितीचे वैद्यकीय विश्लेषण केले जाते. मध्यम, तीव्र कुपोषित गटातील मुले, त्या गावातील बालमृत्यूंची नोंद होते. गावांमध्ये किती गर्भवती महिला आहेत, त्यांच्या लसीकरणाची नोंद आणि आहार, आरोग्य तपासणीचा पाठपुरावा केला जातो. या नोंदीच्या आधारे कुपोषणमुक्तीचा कृतीआराखडा ठरवण्यात येतो. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी त्याचा फायदा होतो का याची पडताळणी प्रत्येक महिन्याला अपेक्षित आहे. मग, या आकडेवारीबाबत लपवाछपवी का केली जाते, असा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्यअभ्यासक विनोद शेंडे यांनी उपस्थित केला.

मेळघाटातील स्थिती अजूनही चिंताजनक
एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये तब्बल एक हजार ६४ बालकांचा तसेच, ३२ मातांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारी पातळीवरून मेळघाटातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र या सर्व उपाययोजना कागदाव्र राहत असून प्रत्यक्षात मागील काही वर्षात बालमृत्यू तसेच मातामृत्यूंचे प्रमाण कमी झालेले नाही.

मोखाड्यातही गंभीर स्थिती
मोखाडा तालुक्यात जानेवारी, २०२० ते जानेवारी, २०२५ या पाच वर्षांत शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील ६८; तसेच एक ते पाच वर्ष वयोगटातील १७ असे एकूण ८५ बालमृत्यू झाले आहेत. तर, पालघर जिल्ह्यात जानेवारी, २०२४ ते जानेवारी, २०२५ या १३ महिन्यांमध्ये १४ मातामृत्यूंची नोंद झाली आहे.