पुण्यातील पुरंदर तालुक्यातील बहुप्रतीक्षित विमानतळाची अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रवास आता ‘टेक ऑफ’च्या दिशेने सुरू झाला आहे. त्याकरिता भूसंपादन वेगाने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनाने भूसंपादन करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव मेमाणे या सात गावांतील २८३२ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाला प्रस्ताव पाठविला आहे.

सात गावांसाठी तीन की चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी चर्चा सुरू होती. सरकारला पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये सात गावांसाठी तीन अधिकाऱ्यांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यात तीन अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली असून, त्या तीन अधिकाऱ्यांपैकी एका अधिकाऱ्याकडे तीन आणि अन्य दोन अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन अशा गावांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून, लवकरच आदेश जारी होतील, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.

विमानतळासाठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन पुढील सहा महिन्यांत करण्याचा प्रयत्न आहे. विमानतळासाठी आवश्यक २८३२ हेक्टर जमिनीपैकी वन विभागाच्या जमिनीचे क्षेत्र अधिक आहे. त्याशिवाय उर्वरित जमीन ही स्थानिक शेतकऱ्यांची असल्याने त्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणार आहे.