जलशक्ती मंत्रालयाच्या २०२५-२६ साठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत लोकसभेतील चर्चासत्रादरम्यान खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी नाशिकसह महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नाबाबत लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रातील प्रगतिशील राज्य असले तरी राज्यात केवळ २३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पश्चिम भागात वाहून जाणारे पाणी वळवून नदीजोड प्रकल्पांना केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गती देण्याची मागणी खासदार वाजे यांनी केली. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करून केंद्राने त्यासाठी ९० टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गोहत्येच्या गुन्हेगारांवर यापुढे मकोका; CM देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा
पाण्याचे शेती आणि उद्योगासाठीचे महत्त्व विशद करताना जलसिंचन, नदी पुनर्जीवीकरण, शुद्ध पाणीपुरवठा, भूजल पुनर्भरण आदी योजनांबाबत त्यांनी विस्तृत भाष्य केले. यासाठींच्या योजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या व्हावी, याकरिता सरकारने विशेष लक्ष द्यावे अशीही मागणी खासदार वाजे यांनी केली. भूजल उपसा नियंत्रणात यावा यासाठी कठोर कायदे असावेत, अशी मागणी खासदार वाजे यांनी केली. दमणगंगा, एकदरे-गोदावरी लिंक, गारगाई, वैतरणा, कडवा, देवनदी लिंक, वैनगंगा, नळगंगा लिंक, नार-पार, गिरणा लिंकसाठी निधी देण्याची मागणी केली.
समृद्धी महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; १ एप्रिलपासून टोलमध्ये मोठी वाढ
शहरातील मलनिस्सारण केंद्रांची (एसटीपी) तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे खासदार वाजे यांनी केंद्राच्या लक्षात आणून दिले. यासाठी नव्याने मखमलाबाद आणि कामटवाडे येथे नवीन एसटीपी उभारण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. तसेच, औद्योगिक प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक सीईटीपी प्रकल्प उभारण्यासाठी ९०३ कोटींचा निधी केंद्र सरकारने तत्काळ वितरित करावा, अशीही मागणी केली.