येत्या आठ दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. हे नवीन धोरण तयार करताना देशभरातील अनेक राज्यांचा यासंदर्भातील धोरणांचा अभ्यास करून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले. यापूर्वी तत्कालीन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळूधोरण जाहीर केले होते. मात्र, ते हे धोरण आता गुंडाळण्यात आले आहे.
मुलांच्या शिक्षणासाठी दाम्पत्याचं मोठं पाऊल; फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने केली चोरी, नाशिकमधील प्रकार
राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या वाळू तस्करीबाबत विधान परिषेदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले होता. तर त्याचवेळी विधानसभेतही यासंदर्भात सोमवारी लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. ‘गोदावरी खोऱ्यातील वाळू उपशाबाबत सात दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य सरकार नव्या वाळू धोरणाबाबत काम करत असून यानुसार आता एम सॅन्ड म्हणजेच दगडापासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
जूनपासून सॅनिटरी पॅड; मुंबई महापालिका शाळांमध्ये आता पर्यावरणपूरक नॅपकिनचे वाटप होणार
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० ते १०० अशा प्रकारचे क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे वाळूची उपलब्धता वाढून सध्या वाळू पुरवठा आणि मागणीमध्ये असलेली तफावत दूर होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर आपोआप नियंत्रण येईल. तसेच वाळू तस्करीबाबत महसूल व पोलिस अधिकारी यांना कारवाईचे समान अधिकार देण्याचाही वाळू धोरणामध्ये समावेश असणार आहे. वाळू धोरण तयार करताना लोकांच्या सूचनांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याशिवाय रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या सक्शनपंपाच्या सहाय्याने वाळू उपशाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल’, असेही बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.
नाशिक विभागात वर्षभरात ३१६ शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन; जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक घटना, काय सांगते आकडेवारी?
२८५ सूचनांचा समावेश
राज्य सरकारतर्फे जे नवे धोरण तयार केले जात आहे, त्या धोरणाचे प्रारूप वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावर २८५ सूचना आल्या असून त्यांचा समावेश धोरणात करण्यात आला आहे. सध्या हे धोरण वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले असून पुढील आठ दिवसांत हे धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
मुंबईत म्हाडाचं घर हवंय? पण अशी चूक नकोच, १२ जणांची दोन कोटींची फसवणूक, काय घडलं?
‘…तर गौणखनिज रॉयल्टीमुक्त’
मुंबई : राज्यातील विविध शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याचठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी (स्वामित्व) भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. गौण खनिजासंदर्भात आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.