पुढील आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण उपयोजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी ६९१ कोटींची मर्यादा कळविण्यात आली. परंतु, सन २०२६-२७ मध्ये नाशिकसह त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये सिंहस्थ होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव ३५० कोटींच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नोंदविण्यात आली होती.
मनमाडला कांद्याच्या शेडला भीषण आग; शेडसह शेकडो क्विंटल कांद्याचा कोळसा, तीन लाखांची रोकड खाक
अधिकाधिक निधी देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन पवार यांनी दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात ७० कोटींचाच वाढीव निधी देऊन जिल्हावासीयांची बोळवण करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारचे आर्थिक बजेट कोलमडले असून, त्यामुळेच जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधीला कात्री लावल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
Nashik Crime: व्यावसायिक दाम्पत्याकडे ५० लाखांच्या खंडणीची मागणी, भाजप पदाधिकाऱ्यावर नाशकात गुन्हा
आतापर्यंत ८० टक्के निधी खर्च
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण उपयोजनेत सन २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षासाठी ८१३ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. राज्यस्तरावरून शंभर टक्के निधी प्राप्त झाला. जिल्हा नियोजन विभागाद्वारे प्राप्त निधीपैकी ७२२ कोटींचे वितरण यंत्रणांना करण्यात आले. त्यापैकी ८० टक्क्यांच्या आसपास खर्च झाला आहे. मार्चअखेरसाठी १५ दिवसांचा कालावधी प्रशासनाच्या हाती असून, उर्वरित निधीही खर्च होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.