गेल्या ५ वर्षांत पालिकेचं लेखा परीक्षण झालेलं नाही. २०१९-२० नंतर सरकारकडून मिळालेल्या करोना निधीची माहिती पालिकेकडे नाही. नगरविकास खात्याकडून आलेला निधी आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेलं अर्थसहाय्य यांचीही माहिती मिळत नाही. तब्बल ३३७ कोटी रुपयांचा हिशोबच लागत नाही, असा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे भाजप आमदारांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना शिवसेनेचे नेते कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचं म्हणत सारवासारव करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. ठाणे महापालिका एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला मानला जातो. हा बालेकिल्ला काबीज करण्यासाठी आता भाजपनं कंबर कसली आहे. त्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह ठाण्यातील सगळेच आमदार सक्रिय झाले आहेत.
घर पाडल्यानंतर २-४ तासांत ‘ती’ बातमी आली; खोक्याच्या बहिणीचे आरोप, रोख कोणावर?
निधी आला तो कुठे गेला? म्हणजे ही काय लूट करण्याची सूट आहे का?, असे सवाल भाजप आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केले. त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. पालिकेचे अधिकारी अंदाधुंदपणे, मस्तवालपणे कसेही काम करणार, कसेही वागणार, मनमर्जी करणार, यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नाही. हा प्रकार निषेधार्ह आहे. या सगळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केळकर यांनी केली. गेल्या ५ वर्षांत आलेल्या निधीचं काय झालं, असा सवाल त्यांनी विचारला. अधिकाऱ्यांवर जाब विचारा. त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर बोलताना सगळ्याचा हिशोब मिळेल, अशी मोघम प्रतिक्रिया ठाण्याचे खासदार आणि माजी महापौर नरेश म्हस्केंनी दिली. या सगळ्या बातम्या पसरलेल्या असतात. ग्राम पंचायतीचाही हिशोब मिळतो, महापालिकेचाही मिळेल. विरोधक चुकीच्या पद्धतीनं टीका करण्यासाठी सगळं करत आहेत, असं त्रोटक उत्तर त्यांनी दिलं. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाडांनी हपापाचा माल गपापा म्हणत या सगळ्यावर भाष्य केलं. कशाचीही हिशोब मिळणार नाही. इकडे ३० बाईक ऍम्ब्युलन्स सडत पडल्या आहेत. त्याचाही हिशोब कोणाकडे नाही, असं आव्हाड म्हणाले.
आमदारकीची जागा १, इच्छुक ६; शिंदेंसमोर पेच; काय तो दांडा म्हणत तुटून पडलेल्या नेत्या आघाडीवर
ऑडिट न करण्यामुळे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचं प्रमाण, त्याचे मार्ग प्रमाणापलीकडे वाढले असल्याचं अभ्यासक नितीन देशपांडे म्हणाले. भ्रष्टाचार वाढल्यामुळेच ऑडिट रिपोर्ट तयार होत नाही. ऑडिट रिपोर्ट तयार न होणं ही सामान्य करदात्यांची फसवणूक आहे. याला आयुक्त जबाबदार आहेत. ठाणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर गेल्या ५ वर्षांचा ऑडिट रिपोर्ट नाही. जर रिपोर्ट नाही तर मग बजेटला नेमका नियम काय आहे? असा सवाल त्यांनी केला.