गरीब आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी अनेक रुग्णालयांतील खाटांची संख्या शून्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष आरक्षित खाटा किती आणि उपयोगामध्ये आणलेल्या किती, हे नेमके लक्षात येत नाही. वारंवार सूचना देऊनही रोज ही माहिती देण्याचे सौजन्य रुग्णालये दाखवत नाहीत. तशा सूचना आरोग्य विभाग, शासनाकडून सातत्याने देण्यात येतात. मात्र, या सूचनांचे पालन का केले जात नाही, असा अत्यंत व्यथित प्रश्न गरजू रुग्ण विचारतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अनास्थेमुळे राज्यात रोज १०,५०० रिक्त खाटा विनावापर राहत असल्याचे उघड झाले आहे.
शिमग्याआधीच प्रवाशांच्या बोंबा! होळीनिमित्त खासगी बसचे भाडे कडाडले, मुंबई ते कोकण तिकीट किती?
केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी या प्रश्नाचा आढावा घेताना धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी लागू असलेल्या सवलतींची माहिती दर्शनी भागामध्ये लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. रिक्त खाटांची आकडेवारी डिजिटल स्वरूपामध्ये देण्यासंदर्भातही त्यांनी सुचवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या संकेतस्थळावर भेट दिली असता आरक्षित असलेल्या खाटा व व्याप्त खाटांच्या संख्येमध्ये फारसा फरक नाही. मुंबईसह राज्यातील अनेक ठिकाणी या खाटा भरलेल्या नाहीत.
होळीला गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! ‘या’ मार्गावर धावणार आणखी दोन एक्स्प्रेस, असे आहे नियोजन
यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी ‘एसएमएस’ सेवेवर नंबर पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसे केल्यानंतर पाच तासांनीही कोणत्याही प्रकारचा चौकशीचा फोन किंवा संदेश येत नाही. त्यामुळे गरजूंनी नेमकी कुठे चौकशी करायची, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

राज्याबाहेरून येणाऱ्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना खाटांची उपलब्धता संबंधित रुग्णालयामध्ये आहे का, याची चाचपणी केल्यानंतर रुग्णांना घेऊन येणे सोयीचे असते. ही माहिती मिळाली नाही तर त्यांना इतर पर्यायांचा विचार करावा लागतो, असे आरोग्यहक्क कार्यकर्ते विनोद शेंडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात धर्मादायआयुक्त कार्यालयाकडे विचारणा केली असता माहिती नंतर देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
Raj Thackeray: महाराष्ट्रात राजकारणाचा चिखल झालाय! मनसेच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात राज ठाकरेंची टीका
संपर्क क्रमांक माजी कर्मचाऱ्यांचे
या कामासाठी नियुक्ती केलेले राज्यातील अनेक सोशल वर्कर, मदतनीस यांचे दूरध्वनी क्रमांक संकेतस्थळावर आहेत. त्यातील अनेकांनी हे काम करोनानंतरच्या काळात सोडून दिले आहे. मात्र, त्यांचे नंबर अजूनही इथे आहेत. गेल्या दोन वर्षांत तीन वेळा यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींमध्ये बदल झाले. दोनदा नवे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. खाटांची संख्या शोधण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रासंदर्भातील माहिती असलेल्या व्यक्तींनाही त्रास होतो. तर सर्वसामान्य अशिक्षित गरजू रुग्णांना ही माहिती त्वरित कशी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
हातपाय बांधून दांडक्याने मारहाण, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात बंदिवानाचा छळ; नऊ संशयितांवर गुन्हा
अडचणी काय?
शस्त्रक्रिया मोफत करतात; औषधे, वैद्यकीय सामग्रीचा खर्च घेतात.
रुग्णालयातील इतर सेवांचे दर माहीत नसतात तिथे लुबाडणूक होते.
निर्धन रुग्णांना निधी संपल्याने उपचार नाही, असे कारण देण्यात येते.
स्थापन झालेल्या समित्यांच्या सूचनांवर विचारच केला जात नाही.
वैद्यकीय आस्थापना कायदा नसल्याने नियंत्रण नाही.