मुंबई, दि. ०९: महाराष्ट्र शासनाने आज मीडिया मॉनिटरिंगविषयक निर्गमित शासन निर्णयाबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देत मुंबई प्रेस क्लबने व्यक्त केलेल्या शंकांचे निरसन केले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश माध्यमांवर देखरेख ठेवणे किंवा टीकेला आळा घालणे नसून, चुकीच्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे हा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देखरेख नव्हे, तथ्य तपासणी:

हा उपक्रम केवळ प्रसिद्ध झालेल्या माहितीमधील तथ्यांची पडताळणी करेल. पत्रकार किंवा वृत्तसंस्थांवर कोणतीही देखरेख ठेवली जाणार नाही. सार्वजनिक हितासाठी चुकीच्या माहितीचे निराकरण केले जाईल.

वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

‘नकारात्मक’ वृत्तांत म्हणजे केवळ चुकीची, दिशाभूल करणारी किंवा जाणीवपूर्वक विकृत केलेली माहिती, असे यात अभिप्रेत आहे. तथ्यांवर आधारित रचनात्मक टीका कधीही नकारात्मक म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही. स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित ही वर्गीकरण प्रणाली आहे. तसेच माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेली वस्तुनिष्ठ माहिती, तथ्यांवर आधारित रचनात्मक टीका, शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठीही याद्वारे पूर्वीप्रमाणेच कामकाज करण्यात येईल.

शासनाची भूमिका

* नागरिकांना अचूक माहिती पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य

* चुकीच्या माहितीचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा

* घटनात्मक मर्यादांचे पालन करणारी कार्यपद्धती

पारदर्शकता आणि संवाद

* केंद्राच्या कार्यपद्धतीनुसार संपूर्ण पारदर्शकता

* निष्कर्षांची सार्वजनिक उपलब्धता

* माध्यम संस्थांशी सकारात्मक संवादाची तयारी

नागरिकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांबाबत आमची बांधिलकी अढळ आहे. चुकीच्या माहितीमुळे सार्वजनिक समज दूषित होऊ नये यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासन माध्यम संस्थांशी संवाद साधून या उपक्रमात आवश्यक त्या गुणात्मक सुधारणा करण्यास तयार आहे. या उपक्रमाद्वारे नागरिकांना शासकीय योजना व कार्यक्रमांबाबत अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००