Motilal Nagar Goregaon Marathi News : गोरेगावमधील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खासगी कंपनीमार्फत होणार आहे, असे म्हाडाचा अर्ज मुंबई हायकोर्टाने मान्य केला. म्हाडा खुद्द प्रकल्प राबवू शकणार नाही. रहिवाशांच्या विरोधानंतर मोतीलाल नगराच्या ट्रस्टने खाजगी विकासमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेतला. अदानी, एल अँड टी व नमन ग्रुप या कंपन्यांचे निविदा स्वीकारल्या. रहिवाशांना विनामूल्य पुनर्वसन व विस्तारित बांधकाम क्षेत्र मिळणार आहे.
‘हा प्रकल्प स्वत:हून राबवू’, असे म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याने हायकोर्टाने १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी तसा आदेश काढला होता. मात्र, ‘स्वत:हून म्हणजे म्हाडा स्वत: बांधकाम करेल, असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे खासगी विकासकामार्फत (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) प्रकल्प राबवण्याची परवानगी मिळावी आणि त्यादृष्टीने त्या मूळ आदेशात बदल करावा’, असा अर्ज म्हाडाने केला होता. त्याला मोतीलाल नगरमधील अनेक सोसायट्यांनी व रहिवाशांनी विरोध दर्शवला होता. ‘प्रकल्प खासगी विकासकामार्फत राबवण्यात येऊ नये. म्हाडाने स्वत:हून प्रकल्प राबवावा’, अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. ‘म्हाडाने स्वत: प्रकल्प राबवला तर मूळ रहिवाशांचे विनामूल्य पुनर्वसन तर होईलच, पण म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होईल. त्या माध्यमातून मुंबई व परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घरांच्या सोडती काढण्यासाठी मोठ्या संख्येने घरे उपलब्ध होतील. खासगी कंपनीमार्फत प्रकल्प राबवला तर त्या कंपनीलाच विक्रीसाठी जास्त घरे जातील. परिणामी म्हाडाला व पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांना सोडतींसाठी खूप कमी संख्येत घरे मिळतील’, असा युक्तिवाद एका जनहित याचिकेमार्फत मांडण्यात आला होता. तर ‘आमचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पूर्वीपासून म्हाडाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आमच्या इमारतींचा पुनर्विकास आम्हाला स्वत: करू द्यावा’, अशी विनंती काही सोसायट्यांनी केली होती. याविषयीच्या सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने २० फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो गुरुवारी जाहीर करताना म्हाडाचा अर्ज मान्य केला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी काय?
मोतीलाल नगर १, २ व ३ या भव्य वसाहतीतील अतिरिक्त नियमबाह्य बांधकामांविषयी पूर्वी एक जनहित याचिका हायकोर्टासमोर आली होती. त्यामुळे ती अतिरिक्त नियमबाह्य बांधकामे तोडण्यात यावी, असा आदेश हायकोर्टाने केला होता. मात्र, नंतर संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा विषय पुढे आला. त्यावेळी ‘हा प्रकल्प आम्ही स्वत:हून राबवू’, अशी हमी म्हाडाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्यानुसार, हायकोर्टाने २०१३मध्ये तसा आदेश दिला होता. मात्र, नंतर हा प्रकल्प खासगी विकासकामार्फत राबवण्याचा निर्णय सरकारने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेतला आणि मूळ आदेशात बदल होण्यासाठी म्हाडाने अर्ज केला.
स्पर्धेत तीन कंपन्या
या प्रकल्पासाठी पूर्वतयारी म्हणून म्हाडाने यापूर्वीच निविदाप्रक्रिया राबवली आहे. त्यात अदानी, एल अँड टी व नमन ग्रुप या तीन कंपन्यांच्या निविदा आल्या. हायकोर्टाच्या परवानगीने तांत्रिक निविदा उघडण्यात आल्या होत्या. आता म्हाडाचा अर्ज मान्य झाल्याने वित्तीय निविदा उघडण्याचा आणि प्रकल्प राबवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे लाभ काय?
-प्रत्येक निवासी गाळेधारकाला ८३३ चौ.फुटांऐवजी एक हजार ६०० चौ.फुटांचे बांधकाम क्षेत्रफळ (बिल्ट अप एरिया)
-प्रत्येक अनिवासी गाळेधारकाला ५०२ चौ.फुटांऐवजी ९८७ चौ.फुटांचे बांधकाम क्षेत्रफळ
-मूळ रहिवासी व गाळेधारकांच्या पुनर्वसनानंतर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सोडतींकरिता ३३ हजार घरांचा साठा
-सर्वंकष व एकात्मिक पुनर्विकासांतर्गत विविध प्रकारच्या सोईसुविधा
-विशेष प्रकल्पाचा दर्जा आणि त्याअनुषंगाने चार एफएसआय
लेखकाबद्दलरमेश खोकराळेरमेश खोकराळे हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या मुंबई आवृत्तीत विशेष प्रतिनिधी (स्पेशल करस्पाँडंट) म्हणून कार्यरत आहेत. सप्टेंबर-२०१४पासून ते ‘मटा’मध्ये कायदा क्षेत्रातील बातम्यांचे वार्तांकन व लिखाण करत आहेत. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील २२ वर्षांचा अनुभव आहे. यापूर्वी झी-२४तास, दैनिक सकाळ, लोकमत, नवशक्ती, प्रहार, बेळगाव तरुण भारत, मुंबई भारत तसेच आकाशवाणी मुंबई व दूरदर्शन मुंबई येथे त्यांनी काम केले आहे. मुंबईवरील ‘२६/११’ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबविरुद्धच्या संपूर्ण खटल्याचे वार्तांकन त्यांनी केले. कायदा, गृहनिर्माण क्षेत्र व मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर ते वेळोवेळी लिखाण करतात.… आणखी वाचा