• Mon. Jun 15th, 2026

    मटा इम्पॅक्ट! महात्मा फुले आरोग्य योजनेसाठी हजार कोटी; ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वृत्तानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

    मटा इम्पॅक्ट! महात्मा फुले आरोग्य योजनेसाठी हजार कोटी; ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वृत्तानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

    Mahatma Phule Arogya Yojana: गरजू गरीब रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देऊनही रुग्णालयांवर येणारा कर्जांचा डोंगर वाढत होता. योजनेतंर्गत कोट्यवधी रुपयांची बिले थकली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने यासंदर्भात सोमवारी वृत्त दिले होते.

    हायलाइट्स:

    • अखेर प्रलंबित दावे निकाली निघणार
    • गरजू रुग्णांना मिळणार आधार
    • प्रशासकीय पातळीवर मान्यतेचा निर्णय
    महाराष्ट्र टाइम्स
    health free

    मुंबई : महात्मा फुले आरोग्य योजनेतंर्गत रुग्णांवर केलेल्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाचा परतावा जुलै महिन्यापासून सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांना मिळालेला नाही. त्यामुळे गरजू गरीब रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देऊनही रुग्णालयांवर येणारा कर्जांचा डोंगर वाढत होता. योजनेतंर्गत कोट्यवधी रुपयांची बिले थकली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने यासंदर्भात सोमवारी वृत्त दिले होते. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाला जाग आली असून योजनेतंर्गत असलेल्या रुग्णालयांचे दावे निकाली काढण्यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदींतून १ हजार १६२ कोटी ८ लाख ६३ हजार ३२१ रुपये इतका निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी १६८७.१५ कोटी इतका निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या मंजूर निधीमधून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला ४८१.३० कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला असून १२०५.८५ कोटी इतका निधी शिल्लक होता. मात्र राज्यातील सार्वजनिक रुग्णालयांनी कोट्यवधी रुपये थकल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. यासंदर्भात संबधित समन्वयकांकडे संपर्क साधूनही त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.
    मुख्यमंत्र्यांनी संतोष देशमुखांचे ते फोटो आधीच पाहिलेले का? देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा खुलासा, म्हणाले…
    सार्वजनिक रुग्णालये आलेल्या कोणत्याही रुग्णाला विनाउपचार पाठवत नाहीत. त्यामुळे ते आर्थिकभार घेऊनही वैद्यकीय उपचार देतात. मात्र अनेक खासगी रुग्णालयांनी या योजनेचा परतावा ४५ दिवसांमध्ये मिळत नसल्याने या योजनेंतर्गत उपचार देण्यास नकार दिला किंवा योजनेची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील तक्रारी सातत्याने वाढत्या होत्या. आर्थिक कारणांमुळे कोणताही रुग्ण वैद्यकीय उपचारांशिवाय विन्मुख राहू नये या उद्देशाने आरोग्य योजनेची सुरुवात झाली होती. मात्र आर्थिक परतावा मिळत नसेल तर योजना कशा राबवणार, हा प्रश्न कायम होता.
    पत्नी स्वप्नात येऊन छळते, माझ्या छातीवर बसते अन्…; शिस्तभंग कारवाईत कॉन्स्टेबलचे अजब उत्तर
    परताव्यासाठी वापर
    योजनेतील रुग्णालयांचे प्रलंबित दावे देण्यासाठी हा निधी विस्तारित वापरण्यात यावा. हा निधी रुग्णालयांचे दावे दिल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थ व प्रशासनाचे सहसंचालक, आरोग्यसेवा आयुक्तालय यांना सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्यसेवा आयुक्तालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी असे अधिकार देण्यात आले आहेत.
    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed