Mahatma Phule Arogya Yojana: गरजू गरीब रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देऊनही रुग्णालयांवर येणारा कर्जांचा डोंगर वाढत होता. योजनेतंर्गत कोट्यवधी रुपयांची बिले थकली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने यासंदर्भात सोमवारी वृत्त दिले होते.
हायलाइट्स:
- अखेर प्रलंबित दावे निकाली निघणार
- गरजू रुग्णांना मिळणार आधार
- प्रशासकीय पातळीवर मान्यतेचा निर्णय
सार्वजनिक रुग्णालये आलेल्या कोणत्याही रुग्णाला विनाउपचार पाठवत नाहीत. त्यामुळे ते आर्थिकभार घेऊनही वैद्यकीय उपचार देतात. मात्र अनेक खासगी रुग्णालयांनी या योजनेचा परतावा ४५ दिवसांमध्ये मिळत नसल्याने या योजनेंतर्गत उपचार देण्यास नकार दिला किंवा योजनेची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील तक्रारी सातत्याने वाढत्या होत्या. आर्थिक कारणांमुळे कोणताही रुग्ण वैद्यकीय उपचारांशिवाय विन्मुख राहू नये या उद्देशाने आरोग्य योजनेची सुरुवात झाली होती. मात्र आर्थिक परतावा मिळत नसेल तर योजना कशा राबवणार, हा प्रश्न कायम होता.
परताव्यासाठी वापर
योजनेतील रुग्णालयांचे प्रलंबित दावे देण्यासाठी हा निधी विस्तारित वापरण्यात यावा. हा निधी रुग्णालयांचे दावे दिल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थ व प्रशासनाचे सहसंचालक, आरोग्यसेवा आयुक्तालय यांना सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्यसेवा आयुक्तालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी असे अधिकार देण्यात आले आहेत.

