पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळापाठोपाठ ‘पीएमआरडीए’ आतील बाजूचा रिंग रोड तयार करणार आहे. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडे संयुक्त मोजणी करून भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच प्रशासनाने दिला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बैठक घेतली. त्या वेळी जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे, ‘पीएमआरडीए’चे सहआयुक्त हिंमत खराडे, अधीक्षक अभियंता अशोक भालकर आदी उपस्थित होते. आतील रिंग रोडसाठी लागणाऱ्या जमिनीपैकी बहुतांश जमीन ही अकृषक (एनए) आहे. यामुळे जमीनमालकांनी वेळेत जमीन दिल्यास नागरिकांसह ‘पीएमआरडीए’ला फायदा होणार आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंत मोजणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

कसा आहे ‘पीएमआरडीए’चा रिंग रोड ?

‘पीएमआरडीए’चा रिंग रोड हा ७७.४०१ किलोमीटर लांबीचा असून, ६५ मीटर रुंदी आहे. या रिंग रोडसाठी एकूण ७४३.४१ हेक्टर क्षेत्र भूसंपादन करणे अपेक्षित आहे. त्यातील २३.२८ हेक्टर सरकारी आणि ४५.८४ हेक्टर वन जमीन आहे; तसेच ६.२५ हेक्टर क्षेत्र हे संरक्षण खात्याचे आहे. पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित क्षेत्र हे ५४.१२ हेक्टर क्षेत्र असून, खासगी क्षेत्र ३२४.४३ हेक्टर आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या रिंग रोडदरम्यान दोन रेल्वे उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. त्याशिवाय ११ बोगदे आणि १७ मोठे पूल आहेत; तसेच नऊ इंटरचेंज आहेत.

‘…तर सक्तीने संपादन करणार’

पहिल्या टप्प्यात सोलू इंटरचेंज ते निरगुडी आणि निरगुडी ते वडगाव शिंदे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. सोलू ते निरगुडी यासाठी सुमारे ८८४.८९ कोटी; तसेच निरगुडी ते वडगाव शिंदे यासाठी ३१०.८९ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या रिंग रोडसाठी भूसंपादनाचे आदेश भूसंपादन क्रमांक २६ या कार्यालयास देण्यात आले आहेत. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड करण्यात येणार असल्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. खासगी वाटाघाटीने जमीनमालकांशी समन्वय साधून भूसंपादन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त मोबदलाही देण्यात येईल. त्याशिवाय जमीन देण्यास विरोध केल्यास सक्तीने संपादन केले जाईल, असा इशारा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी दिला आहे.